सांगली ब्रेकिंग | देवेंद्र फडणवीसांच्या काळातील पाटबंधारे टेंडरवर खासदार विशाल पाटलांना संशय, पडळकरांवरही साधला निशाणा..!

• खास प्रतिनिधी | गोपनीय खबऱ्या

सांगलीचे खासदार विशाल पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे शिंदे सरकारमध्ये जलसंपदामंत्री असताना निघालेल्या एका ठेक्यावर संशय घेत रान पेटवले आहे. सांगली जिल्ह्यातील म्हैसाळ उपसा सिंचन विस्तारित योजना आणि टेंभू उपसा सिंचन विस्तारीत योजनेच्या टेंडरवर त्यांनी संशय घेतला आहे.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या खात्याचा दाखला देत त्यांनी जलसंपदा विभागावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. हा टेंडर शंभर टक्के प्रस्तावित रकमेलाच कसा घेतला गेला, असा सवाल केला आहे. त्याच्या चौकशीची मागणी करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.

‘म्हैसाळ आणि टेंभू उपसा सिंचन योजनेच्या विस्तारित कामाचा टेंडर शंभर टक्के दराने काढला जातो, हे संशयास्पद आहे. केंद्राची रस्त्याची कामे 46 टक्के बिलो दराने होत असताना ‘पाटबंधारे’तील टेंडरमध्ये स्पर्धा का नाही? हा पैसा कुठे जातोय,’ असा संशय व्यक्त करत खासदार विशाल पाटील यांनी नव्या वादाला तोंड फोडले आहे.

आमदार गोपीचंद पडळकर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या घोटाळ्यांवर टीका करत आहेत. त्यांना प्रत्युत्तर देताना जतमधील कार्यक्रमात खासदार पाटील यांनी पडळकरांना, ‘तुमच्या मतदार संघात सुरू असलेल्या ‘पाटबंधारे’च्या घोटाळ्याकडे लक्ष द्या,’ असे आव्हान दिले. त्यातून पाटबंधारे विभागाच्या ठेकेदारीचा धागा उसवला. त्याबाबत पाटील यांनी केलेले आरोप व घेतलेल्या शंका गंभीर आहेत. या प्रकरणी समिती नेमून चौकशीची मागणी करत असल्याचेही त्यांनी प्रसिद्धी माध्यमांशी’ बोलताना सांगितले.

‘म्हैसाळ विस्तारीत योजनेचे 1900 कोटी, तर टेंभू विस्तारित योजनेचे 1600 कोटी रुपयांचे काम सुरू आहे. योजनेसाठी राज्य शासनाकडून आतापर्यंत 1100 कोटींचा निधी मिळाला आहे. यावर्षी अर्थसंकल्पात 600 कोटींची तरतूद असली, तर ‘टेंभू’, ‘म्हैसाळ’साठी प्रत्यक्षात 400 कोटीच मिळतील, अशी शक्यता आहे. या वेगाने काम झाले तर आणखी दोन ते तीन वर्षे काम लांबू शकते,’ अशी चिंता खासदार पाटील यांनी याआधीच व्यक्त केली होती.

त्याचाच संदर्भ देत ते म्हणाले, ”केंद्र सरकारने सांगली-पेठ रस्त्याचे काम 46 टक्के बिलो दराने घेतले आणि पूर्णही होत आले. ‘पाटबंधारे’चे काम राज्य शासन करत आहे. ते मात्र शंभर टक्के दराने दिले जाते. इथे स्पर्धा का लावली नाही? हे काम 40 टक्के बिलोने झाले असते, तरी 2200 ते 2300 कोटींत काम संपले असते, पैशांचा तुटवडा झाला नसता, अशी माझी भूमिका आहे. त्यासाठी कामाचे तुकडे करायला हवे होते, स्पर्धा लावायला हवी होती. एकच मोठं टेंडर देण्यामागे आणि स्पर्धा टाळण्यामागे उद्देश काय, याबाबत शंका आहेत.”

पाइप कमी उंचीवर

खासदार पाटील यांची जत, मिरज तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी भेट घेतली. विस्तारित योजनेचे पाइप नियोजनापेक्षा कमी उंचीवर टाकले जात असल्याची तक्रार केली. खासदार पाटील यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली जाईल, अशी ग्वाही त्यांना दिली.

जल आयोगाची मान्यता का नाही?

विशाल पाटील यांनी म्हैसाळ व टेंभू योजनेच्या विस्तारित कामाला जल आयोगाची मान्यता घ्या, जेणेकरून केंद्र सरकारच्या योजनेतून निधी आणला येईल, अशी मागणी केली होती. अद्याप निर्णय झालेला नाही. केंद्राचा निधी आला तर त्या कामावर केंद्राच्या ‘कॅग’ची नजर असते. ती टाळायची आहे का, असा संशय यानिमित्ताने व्यक्त केला गेला आहे.