खास प्रतिनिधी | गोपनीय खबऱ्या
महापालिकेच्या वाढीव घरपट्टीविरोधात शहरात असंतोषाचे वातावरण असताना या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र त्या घोषणेला पंधरा दिवसाचा कालावधी उलटूनही समिती अद्याप अस्तित्वात आलेली नाही. दुसरीकडे महापालिका प्रशासनाने वाढीव घरपट्टीची बिले नागरिकांना वितरित करण्याची तयारी पूर्ण केल्याने नागरिक आणि व्यापारी संघटनांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
भांडवली मूल्यावर आधारित घरपट्टी लागू केल्यानंतर शहरातील अनेक भागांतील मालमत्ताधारकांना वाढीव कराचा फटका बसला आहे. याविरोधात सामाजिक संघटना, व्यापारी संघटना तसेच विविध नागरिक मंचांनी तीव्र आक्षेप नोंदविले आहेत. हजारोंच्या संख्येने हरकती दाखल झाल्यानंतर हा विषय राजकीय पातळीवरही गाजला होता.
वाढत्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि विविध सामाजिक घटकांचा समावेश असलेली सर्वसमावेश समिती स्थापन करून नागरिकांच्या तक्रारींची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले होते. या समितीकडून कररचनेबाबत शिफारसी अपेक्षित होत्या. मात्र अद्याप समितीच अधिकृतरित्या अस्तित्वात आलेले नाही. पालकमंत्र्यांच्या घोषणेला महापालिकेकडूनच ठेंगा दाखविण्यात आला आहे. यावर सत्ताधारी भाजपकडून मौन पाळले गेले आहे. तर प्रशासनाकडून समितीबाबत हालचाली गतीमान दिसत नाहीत.
दरम्यान, प्रशासनाने घरपट्टीच्या नव्या आकारणीची बिले तयार केली असून ती नागरिकांना वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे समिती स्थापन होण्यापूर्वी आणि तिचा अहवाल येण्यापूर्वीच नागरिकांच्या हातात वाढीव घरपट्टीची बिले पोहोचणार असल्याचे चित्र आहे. यामुळे समिती स्थापनेची घोषणा ही केवळ बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी ठरणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. समितीचा निर्णय होण्यापूर्वीच बिले वाटप झाल्यास नागरिकांमधील असंतोष आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने बिलांचे वितरण तात्पुरते स्थगित करून प्रथम समिती गठीत करावी आणि तिच्या शिफारशींनंतरच पुढील निर्णय घ्यावा, अशी मागणी विविध संघटना आणि नागरिकांकडून होत आहे.
हरकतीची मुदत संपली
भांडवली मूल्यावर आधारित घरपट्टीच्या नोटिसांवर शहरातून सुमारे २० हजार हरकती दाखल झाल्या आहेत. त्यापैकी मोठ्या संख्येने नागरिकांनी सुविधा नसताना वाढीव कर आकारणी केल्याची तक्रार केली आहे. अजूनही शहरातील अनेक मालमत्ताधारकांना नोटीसा मिळालेल्या नाहीत. महापालिकेने त्यांना कार्यालयातून नोटीसा घेऊन जाण्यास सांगितले आहे. पण आता हरकतीची मुदत संपल्याने नोटीसा न मिळालेल्यांना हरकती घेता येणार नाहीत.
