खास प्रतिनिधी | गोपनीय खबऱ्या
महापालिकेकडून जन्म-मृत्यूचे बोगस दाखले देण्यात आल्याचा आरोप तथ्यहीन असून शासनाच्या नियमांनुसार आणि आवश्यक कागदोपत्री पुरावे घेऊनच दाखले जारी करण्यात आले आहेत, असा खुलासा महापालिका आयुक्त संजिता महापात्र यांनी मंगळवारी पत्रकार बैठकीत केला. बोगस दाखल्याबाबत माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी केलेले आरोपही त्यांनी अप्रत्यक्षपणे फेटाळून लावले. संबंधित ३८२७ दाखल्यांची पडताळणी जिल्हा निबंधकांकडून केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गत आठवड्यात माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी महापालिकेच्या जन्म-मृत्यू नोंद विभागाला भेट देऊन काही दाखल्यांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. महापालिकेकडून बोगस दाखले देण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. या पार्श्वभूमीवर आयोजित पत्रकार परिषदेत आयुक्त महापात्र यांनी महापालिकेची भूमिका स्पष्ट केली.
त्या म्हणाल्या की, केंद्र शासनाच्या सीएसआर (सिव्हिल रजिस्ट्रेशन सिस्टीम) पोर्टलद्वारे जन्म-मृत्यू दाखल्यांचे डिजिटायझेशन २०२४ पासून सुरू झाले आहे. आतापर्यंत सुमारे ६० हजार दाखल्यांची पोर्टलवर नोंदणी करण्यात आली आहे. नागरिकांकडून क्यूआर कोडयुक्त दाखल्यांची मागणी वाढत असल्याने जुन्या नोंदी पोर्टलवर अपलोड करून नव्याने क्यूआर कोड असलेले दाखले दिले जात आहेत.
महापालिकेकडून सुमारे ३९ हजार दाखल्यांपैकी ३८२७ दाखल्यांमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. या दुरुस्त्यांमध्ये नाव, पत्ता किंवा अन्य तपशिलांतील बदलांचा समावेश आहे. प्रत्येक दुरुस्तीसाठी संबंधित नागरिकांकडून आवश्यक कागदोपत्री पुरावे घेण्यात आले आहेत. हे पुरावे वैध आहेत की नाहीत, याचा अंतिम निर्णय जिल्हा निबंधक घेतील. संबंधित सर्व प्रकरणे पडताळणीसाठी जिल्हा निबंधकांकडे पाठविण्यात येणार आहेत. त्यांच्या अहवालानंतर पुढील निर्णय शासन स्तरावर घेतला जाईल.
तसेच दाखले रद्द करण्याचा अधिकार महापालिकेला नसल्याने त्याबाबत स्थानिक प्रशासन कोणतीही कारवाई करू शकत नाही. दाखल्यांमधील चुका दुरुस्त करण्याच्या अधिकाराबाबत विद्यमान कायद्यात काही प्रमाणात संभ्रम असून या संदर्भात शासनाकडे मार्गदर्शन मागविण्यात आले असून त्यानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल, असेही आयुक्तांनी सांगितले.
पावसाळी पाणी निचऱ्याच्या ५९० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाबाबत त्या म्हणाल्या की, हा प्रकल्प तयार करताना प्रायमो कंपनीने शास्त्रीय डेटाचा आधार घेतला आहे. चढ-उताराचे परीक्षण केले आहे. प्रकल्पात काही चूक असेल तर ती दुरुस्त करता येईल. ३० टक्क्यांच्या निधीबाबत मित्राशी चर्चा केली आहे. हा निधी शासनाकडून प्राप्त होणार आहे. भूसंपादनाचा खर्च मात्र महापालिकेला करावा लागेल. याला महासभेच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही. प्रशासक काळातच सर्व ठराव मंजूर झाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
