मुंबई प्रतिनिधी | गोपनीय खबऱ्या
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर उत्खनन सुरू असल्याचे आढळून येत असून, हा प्रकार टाळण्यासाठी आता ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
विशेष म्हणजे, अनेक ठिकाणी स्वामित्व भरण्यापेक्षाही अधिक प्रमाणात उत्खनन होत असून, यात अधिकाऱ्यांचाही सहभाग असल्याचे निदर्शनास आल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधिमंडळात दिली.
ते म्हणाले, राज्यभर सर्वेक्षण करून सरकार अनधिकृत खाणकाम उघडकीस आणेल आणि कठोर कारवाई केली जाईल. विशेषत: पुणे, सोलापूर आणि सांगली जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या कंपन्यांनी अनधिकृत उत्खनन केल्याचे निदर्शनास आले आहे.
राज्यात वाळू उपसा आणि त्याच्या पुरवठ्यावर मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याच्या तक्रारी आमदारांनी मांडल्या. महसूल विभागाने नवीन वाळू धोरण तयार केले असून, त्याद्वारे वाळू तस्करी रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या जातील. तसेच, सामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात वाळू उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासनही बावनकुळे यांनी दिले.
ठाण्यातील स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील गैरव्यवहार, खाणकाम व उत्खननाच्या संदर्भातील नियमबाह्य कामे आणि वाळू-खनिज धोरणाबाबत आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीच्या उत्तरात बावनकुळे म्हणाले, ठाणे स्मार्ट सिटी प्रकल्पात दोन कंत्राटदारांनी नियमानुसार परवानगी न घेता उत्खनन केल्याचे आढळले. संबंधित कंत्राटदारांना २८.८१ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. असा प्रकार पुन्हा होऊ नये यासाठी आता यापुढे एखादे काम करताना अगोदरच स्वामित्वाची रक्कम भरुन घेतली जाईल. कोणालाही यामधून सुटका मिळणार नाही.
वाळू आणि खाणकामाच्या मुद्द्यावर आमदारांनी महसूल आणि गृह विभागाकडून अधिक कठोर कारवाईची मागणी केली. यावर मंत्री महोदयांनी उत्तर दिले की, लवकरच नव्या धोरणाद्वारे अनधिकृत खाणकाम आणि वाळू चोरीवर अंकुश ठेवला जाईल. वाळूचा पुरवठा अधिक नियोजनबद्ध पद्धतीने करण्यात येणार असून, त्यासाठी नवीन क्रशर उद्योगांना प्रोत्साहन दिले जाईल.
- चर्चेदरम्यानचे अन्य महत्त्वाचे निर्णय
* वाळू उपसा आणि वितरण प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी शासन नवीन धोरण राबवणार.
* अनधिकृत खाणकाम करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर दंड आणि कारवाई होणार.
* महाराष्ट्रातील सर्वच विभागांमध्ये मोठ्या प्रकल्पांच्या खर्चाचे बारकाईने पुनरावलोकन करण्याचे आदेश.
* महसूल विभागाने स्मार्ट सिटी आणि इतर विकास प्रकल्पांसाठी नियोजन करताना खाणकाम शुल्क आधीच अंतर्भूत करण्याचा निर्णय घेतला.
