सांगली ब्रेकिंग | ‘हा’ प्रकार पुन्हा दिसणारच नाही, कलेक्टरांनी बोलावली तातडीची बैठक..! हलगर्जीपणा केल्यास कडक कारवाई, प्रशासनाला आदेश.

• एनकॉर्ड समितीची बैठक संपन्न
• संयुक्त पथकाने दर महिन्याला तपासणी करावी
• कारखान्यांकडून प्रतिज्ञापत्र घेण्याचे निर्देश.

सांगली प्रतिनिधी – गोपनीय खबऱ्या | अंमली पदार्थ मुक्त सांगली जिल्हा हे प्रशासनाचे ध्येय असून, त्यासाठी नार्को समन्वय केंद्र (एनकॉर्ड) समितीसह जिल्ह्यातील प्रत्येक संबंधित विभागाने टीम वर्क म्हणून सकारात्मकतेने व जबाबदारीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी आज येथे दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कक्षात झालेल्या नार्को समन्वय (एनकॉर्ड) समितीच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. यावेळी पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकारी वसुंधरा जाधव, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) राजेसाहेब लोंढे, आरोग्य विभागाचे डॉ. मुजाहिद आलासकर, सहाय्यक आयुक्त (अन्न) रा. अ. समुद्रे, औषध निरीक्षक राहुल करंडे, कृषि उपसंचालक धनाजी पाटील, राज्य उत्पादन शुल्क उपअधीक्षक ऋषिकेश इंगळे, जिल्हा माहिती अधिकारी संप्रदा बीडकर, पोलीस निरीक्षक (लोहमार्ग पोलीस) संभाजी काळे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी वि. वि. किल्लेदार, पोलीस निरीक्षक सतीश शिंदे आदि उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी म्हणाले, जिल्ह्यात अंमली पदार्थाची लागवड, विक्री, वाहतूक व साठवणूक होणार नाही, या अनुषंगाने तपासणी करण्यासाठी पोलीस विभाग, एम. आय. डी. सी., प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ, अन्न व औषध प्रशासन आदि विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे संयुक्त पथक स्थापन करावे. या पथकाने दर महिन्याला जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील औद्योगिक वसाहत परिसरातील केमिकल कंपन्या, भाडेतत्त्वावर दिलेले कारखाने व बंद कारखान्यांची तपासणी करावी, जेणेकरून अशा कारखान्यांमध्ये बेकायदेशीर व आक्षेपार्ह कामे होत असल्यास तात्काळ निदर्शनास येईल, असे ते म्हणाले.

अंमली पदार्थ तपासणी करण्यासाठी आवश्यक किट न्यायवैधक प्रयोगशाळेच्या प्रादेशिक स्तरावरच उपलब्ध असतात. प्राथमिक तपासणीसाठी असे किट जिल्हास्तरावर उपलब्ध होण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी उपलब्ध करून देता येईल, असे सांगून जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी म्हणाले, राज्य शासनाने 100 दिवसांचा कृती आराखडा निश्चित केला आहे. या अनुषंगाने अंमली पदार्थ निर्मिती व विक्रीस आळा बसण्यासाठी परिसर पाहणी (फील्ड व्हिझिट) करून एक महिन्याच्या आत कारवाई करावी व तसा अहवाल समितीस सादर करावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी म्हणाले, बंद पडलेल्या कारखाना मालकांकडून तसेच औद्योगिक परिसरातील जागा भाडेतत्त्वावर देणाऱ्या कारखाना मालकांकडून याबाबत प्रत्येक महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंत शपथपत्र घ्यावे. या प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्या जागेत कोणतीही बेकायदेशीर कृती होत नसल्याबद्दल व तसे असल्यास जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत उल्लेख असावा, असे त्यांनी सांगितले.

पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे म्हणाले, जिल्ह्यात अंमली पदार्थाची लागवड, विक्री, वाहतूक व साठवणूक होणार नाही, या अनुषंगाने पोलीस विभाग सदैव सतर्क, दक्ष आहे. पोलीस विभागाकडून अंमली पदार्थ विरोधी सर्व दाखल गु्ह्यांचा सखोल तपास सुरू आहे. जिल्ह्यात अलीकडे घडलेल्या घटनांच्या अनुषंगाने शिक्षण विभागाने शाळांमध्ये तसेच पालक सभांमध्ये समुपदेशन व जनजागृती करावी. शाळेमध्ये व घरीही मुलांची दप्तरतपासणी करण्याबाबत सूचित करावे, जेणेकरून अल्पवयीन मुले यापासून रोखली जातील. सर्व औषध दुकानांमध्ये सीसीटीव्ही बसवल्याची तपासणी करावी, असे त्यांनी सूचित केले.यावेळी विटा येथील एम.आय.डी.सी. मधील अंमली पदार्थ विरोधी कारवाई केल्याबद्दल पोलीस प्रशासनाचे अभिनंदन करण्यात आले.