अवैधरित्या मुरुम चोरी केल्या प्रकरणी भाजपच्या माजी जिल्हाध्यक्ष अरुण मुंढे यांच्यासह कॉन्ट्रॅक्टर उदय मुंढे यांच्यावर उच्च न्यायालयाने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.चंद्रकांत सखाराम चेडे व नंदु उत्तमराव मुंढे यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत.
सप्टेंबर २०२३ मध्ये गट क्र. २८ मौजे चेडे चांदगांव मधुन अवैध रित्या मुरुम चोरी केल्याबाबतची तक्रार चंद्रकांत सखाराम चेडे व नंदु उत्तमराव मुंढे यांनी तहसिलदार शेवगांव यांच्याकडे दाखल केली होती. त्या अनुषंगाने तहसिलदार शेवगांव यांनी उप-अभियंता स. बां. उप-विभाग शेवगांव व मंडळ अधिकारी चापडगांव यांना रितसर पंचनामा करुन अहवाल पाठविण्यास निर्देशित केले होते. त्यानंतर पंचनामा करण्यात आला व त्यामध्ये अंदाजे ४०.६९ ब्रास मुरुमाचे अनअधिकृत उत्खनन व चोरी केल्याचा अहवाल उपविभागीय अभियंता यांनी तहसिलदार शेवगांव यांना पाठवला.
सदर अहवालावरुन तहसिलदार यांनी रितसर पध्दतीने फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा नोंदविण्यात यावा या अशयाचे पत्र याचिकाकर्ते चंद्रकांत चेडे यांना दिले. त्यावरुन चेडे यांनी पोलिस निरीक्षक शेवगांव यांना मुरुम चोरीचा गुन्हा दाखल करुन घेणे बाबत तक्रार दाखल केली होती. परंतु सदरील कॉन्ट्रक्टर यांच्या दबावाला बळी पडुन कुठल्याही प्रकारची कार्यवाही अथवा तक्रार दाखल झाली नाही. म्हणुन याचिकाकर्ते यांनी औरंगाबाद खंडपीठामध्ये फौजदारी याचिका दाखल केली होती.
सदर याचिकेवर सुनावणी होऊन याचिकेकर्ते व सरकार पक्ष यांचा युक्तीवाद अंती खंडपीठाने याचिकेकर्ते यांना मॅजिस्ट्रेट कोर्टात खाजगी गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी दिली व तहसिलदार यांनी सदर प्रकरणामध्ये आरोपी विरुध्द सबळ पुरावे असतांना देखील स्वताः गुन्हा का नोंदविला नाही म्हणुन कठोर शब्दात निकालामध्ये ताशेरे ओढले आहे. याचिकाकर्ते यांनी सदर आरोपी यांनी यापुर्वी ग्रामपंचायत पिंगेवाडी येथे अशाच प्रकारे अवैधरित्या वाळु उपसा केल्याचे व त्या संदर्भात गुन्हा नं. १०९५/२०२३ शेवगांव पोलिस स्टेशन येथे नोंद असल्याचे न्यायालयाच्या निर्देशनास आणुन दिले म्हणुन सर्वोच्च न्यायालयाने एम. सुब्रमन्यम व इतर विरुध्द एस. जानकी व इतर यामध्ये जो न्यायनिर्वाडा दिला आहे. त्याप्रमाणे याचिकेकर्ते यांनी सादर केलेले पुरावे मॅजिस्ट्रेट कोर्टात दाखल करुन फौजदारी तक्रार दाखल करण्याची परवानगी दिली आहे. सदर निकालामुळे याचिकाकर्ते चंद्रकांत चेडे यांना दिलासा मिळाला असुन उदय मुंढे व अरुण मुंढे अँड कंन्ट्रक्शनस यांच्या अडचणीत मात्र वाढ होणार आहे.
