पलूस : अंमलबजावणीसाठी सरकारने ५० दिवसांचा वेळ मागितला होता. परंतु धनगर आरक्षण अंमलबजावणीसाठी शासनाला दिलेली मुदत संपल्याने आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी राज्यातील सर्व तहसीलदार, प्रांताधिकारी यांना निवेदन द्यावे, असे आवाहन धनगर समाजाला केले होते. या आवाहनाला प्रतिसाद देत पलूस तालुका धनगर आरक्षण समितीच्या वतीने तहसील कार्यालयावरती आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला.तहसील कार्यालयासमोर तहसीलदार निवास ढाणे यांना धनगर कृती समितीच्या वतीने निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले की, धनगर समाजाच्या उद्धारासाठी धनगर समाजाच्या एसटी आरक्षणाची तत्काळ अंमलबजावणी करा. मेंढपाळांसाठी घोषित केलेल्या दहा हजार कोटींच्या सहकारी महामंडळाचे जिल्हास्तरीय संस्था स्थापन झाल्या असून लवकरात लवकर सहकार महामंडळाची घोषणा करा व योजना कार्यान्वित करण्यासाठी स्वतंत्र अध्यक्षाची नेमणुक करा. जे आदिवासींना ते धनगरांना’ याप्रमाणे घोषित केलेल्या एक हजार कोटी रुपयांच्या २२ योजनांपैकी काही योजना प्रभावीपणे राबवल्या गेल्या नाहीत व संपूर्ण निधी सुद्धा उपलब्ध झाला नाही. त्याबाबत आढावा घेऊन उपाययोजना करा. मेंढपाळांवर होत असलेले हल्ले रोखणे व त्यावर स्वतंत्र कायदा आणून त्यांना संरक्षण देणे .धनगर समाज देवस्थानाच्या सर्वांगिण विकासासाठी २०० कोटी रूपयांचा निधी द्यावा.तसेच अहमदनगर जिल्ह्याच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी नगर नामांतरासाठी तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावे आदी मागणी करण्यात आली.
आंदोलनात हिंदुस्तान शिव मल्हार क्रांती सेना अध्यक्ष ऋषी टकले ,माजी जिल्हा परिषद सदस्य कुंडलिक एडके, बुर्लीचे उपसरपंच उमेश पाटील, पलूस तालुका शिवसेना अध्यक्ष प्रशांत लेंगरे, तुकाराम धायगुडे, प्रमोद पुजारी, नितीन एडके, सागर हजारे, मोहन टकले, प्रमोद थोरात, अशोक पाटील यांच्यासह धनगर समाज बांधव उपस्थित होते.
ढोलाच्या आवाजाने परिसर दणाणला
आंदोलनाची सुरुवात पलूस पोलीस ठाण्यापासून करण्यात आली. यावेळी धनगरीत ढोलाच्या दणदणाटात तहसील कार्यालयाचा परिसर दणाणून निघाला. यावेळी धनगर समाज आरक्षणाच्या अंमलबजावण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीचा आंदोलन ठिकाणी निषेध करण्यात आला. आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं ही घोषणा देण्यात आली.
राज्यात सुमारे अडीच ते तीन कोटी धनगर समाज अस्तित्त्वात आहे. डोंगरदऱ्यात राहणारे, भटकंती करुन उपजिवीका भागवणारे धनगर बांधव आजही विकासापासून वंचित आहेत. कित्येक पिढ्या ही मागासलेपणाची झळ सोसत आहेत. गेल्या ७० वर्षांमध्ये सर्वच सरकारांनी आरक्षण अंमलबजावणीपासून फारकत घेतली.–कुंडलिक एडके, माजी जिल्हा परिषद सदस्य
मुख्यमंत्री कोणत्याही विशिष्ट समुहाचे नसतात, ते सर्वसमावेशक आहेत. एका विशिष्ट समुदायासाठी ते खास प्रयत्न करत असून धनगर आरक्षणाकडे त्यांची उदासीनता दिसून येते.मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने धनगर आरक्षणाचा प्रश्न निकाली काढावा, अन्यथा समाजाच्या संविधानिक तीव्र लढ्याला सरकारला सामोर जावं लागेल.
– ऋषी टकले , अध्यक्ष हिंदुस्थान शिव मल्हार क्रांती सेना
