सांगली : जत तालुक्यातील गाजलेल्या रोजगार हमी योजनेतील घोटाळ्याप्रकरणी तातडीने लेखापरीक्षण करून घेण्याचे आदेश उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. तब्बल २७ कोटी ३२ लाख ४७ हजार रुपयांच्या गैरव्यवहाराप्रकरणी सहायक गटविकास अधिकाऱ्यांसह काही अधिकाऱ्यांवर लेखापरीक्षणाची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
जत पंचायत समितीचे तत्कालीन गटविकास अधिकारी ज्ञानदेव रामू मडके (सध्या, सहायक गटविकास अधिकारी, मिरज पंचायत समिती), जतचे तत्कालीन कनिष्ठ लेखाधिकारी प्रवीण शिवाजी माने (सध्या ग्रामीण विकास यंत्रणा) व जतचे तत्कालीन कृषी अधिकारी कैलासकुमार सुकरामजी मरकाम (सध्या आटपाडी कृषी अधिकारी) यांना नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत. जतच्या गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत या नोटिसा रुजू करण्यात आल्या आहेत. लेखापरीक्षण सादर केले नाही, तर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कायद्यानुसार कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
जत तालुक्यात २०१५-१६ आणि २०१६-१७ या वित्तीय वर्षांत रोजगार हमीच्या कामांत २७ कोटी ३२ लाख ४७ हजार रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका शासकीय लेखापरीक्षकांनी ठेवला आहे. यासंदर्भात संबंधितांवर फौजदारी गुन्हेही दाखल झाले होते. अटक आणि निलंबनाची कारवाईदेखील झाली होती. फौजदारी चौकशीसाठी पोलिसांनी कामाचे दप्तर व अन्य कागदपत्रे ताब्यात घेतली आहेत. ही चौकशी व फौजदारी कारवाई अद्याप सुरू आहे. याच वेळी प्रशासकीय चौकशीदेखील सुरू आहे. यासाठी कामाचे लेखापरीक्षण आवश्यक आहे. नोटिशीत म्हटले आहे की, पोलिसांच्या कस्टडीतून दप्तर ताब्यात घ्यावे आणि लेखापरीक्षण करून कार्यवाहीचा अहवाल सादर करावा.
सात वर्षांनंतरही कागदी लढाया सुरूच
दरम्यान, रोजगार हमीच्या कामातील गैरव्यवहाराला सात वर्षे झाली, तरी कागदी लढाया अद्याप सुरूच आहेत. फौजदारी दावे आणि प्रशासकीय चौकशांचे सत्र अद्याप सुरूच आहे. या गैरव्यवहाराचा सोक्षमोक्ष केव्हा लागणार, याची प्रतीक्षा जत तालुक्याला आहे.
जतमधील रोजगार हमीच्या कामातील गैरव्यवहारप्रकरणी फौजदारी कारवाया यापूर्वीच झाल्या आहेत. त्याच्या बरोबरीनेच प्रशासकीय कारवाईदेखील सुरू आहेत. त्याच अनुषंगाने लेखापरीक्षण सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. लेखापरीक्षण मिळाले नाही, तर संबंधितांवर पुन्हा नव्याने कायदेशीर कार्यवाही होऊ शकते. – दीपक शिंदे, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो)
