मुंबई : राज्यात कॅसिनो नकोच, ही उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ठाम भूमिका होती. 1976 पासून अस्तित्त्वात असलेल्या कायद्यामुळे त्याची परवानगी मागण्यासाठी लोक वारंवार न्यायालयात जात होते.
2016 मध्ये सुद्धा मुख्यमंत्री असताना, तसेच जानेवारी 2023 मध्ये सुद्धा देवेंद्र फडणवीस यांनी फाईलवर राज्यात कॅसिनो नकोच, ही भूमिका मांडली होती. त्याअनुषंगाने आज हा निर्णय घेण्यात आला. राज्य शासनाने महाराष्ट्र कॅसिनोज (नियंत्रण आणि कर) अधिनियम, 1976 पारीत केला आहे. मात्र जवळपास 45 वर्षे होऊन गेली तरी देखील तो अंमलात येऊ शकलेला नाही.
या अधिनियमाची अंमलबजावणी राज्यात करावयाची किंवा कसे या संदर्भात वरीष्ठ पातळीवर साधक-बाधक विचारविमर्श होऊन महाराष्ट्रासारख्या राज्यात अशा स्वरुपाचा कायदा अंमलात आणण्यात येऊ नये, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे.
