औरंगाबाद : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट (ब) पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या सर्वसाधारण गुणवत्ता यादीस ‘मॅट’मध्ये आव्हान दिले आहे.
आयोगाने दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असा आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे (मॅट) न्यायिक सदस्य न्या. पी. आर. बोरा व प्रशासकीय सदस्य बिजयकुमार यांनी २३ मार्चला दिला आहे. पुढील सुनावणी ६ एप्रिलला ठेवण्यात आली आहे.
उपनिरीक्षक पदाकरिता पूर्व परीक्षा आणि ४ ऑगस्ट २०१९ रोजी मुख्य परीक्षा घेतली. परीक्षेचा निकाल २ मार्च २०२१ रोजी जाहीर केला. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग नियमावली २०१४ मधील नियम क्र. १०(७) नुसार निकाल प्रक्रियेत समान गुण असलेल्या उमेदवारांची प्राधान्य क्रमवारी ठरवताना ज्या उमेदवाराची शैक्षणिक अर्हता जास्त असेल, त्या उमेदवाराला प्राधान्यक्रम देण्यात येतो.
काय आहे प्रकरण?
आयोगाने उमेदवारांची प्राधान्य क्रमवारी ठरवणाऱ्या नियमांमध्ये बदल करून समान गुण असणाऱ्या ज्या उमेदवाराला मुख्य परीक्षेमध्ये जास्त गुण मिळाले, अशा उमेदवारास प्राधान्य देण्याचा नियम लागू केला.
आयोगाने ८ मार्च २०२२ रोजी सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध केली. त्यात ज्या उमेदवाराला मुख्य परीक्षेमध्ये जास्त गुण आहेत, अशा उमेदवारांचे नाव प्रथम नमूद करण्यात आले.
केदार गरड व श्रीधर डोंगरे हे शैक्षणिक अर्हता, तसेच ज्येष्ठ उमेदवार असूनसुद्धा त्यांचा प्राधान्यक्रम खाली आल्यामुळे त्यांनी ॲड. अमोल चाळक पाटील यांच्यामार्फत ‘मॅट’च्या औरंगाबाद खंडपीठात मूळ अर्ज दाखल करण्यात आला आहे.
