पुणे : आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका निवडणुकीत जिल्ह्यात कोठेही महाविकास आघाडी होण्याची शक्यता अजिबात दिसत नाही.
महाविकास आघाडीतील शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस या तीनही पक्षांच्या तालुक्यातील नेत्यांमध्ये वर्चस्वासाठी कमालीची चुरस असल्याने, तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर काही अपवाद वगळता पूर्णपणे वर्चस्व असल्याने राष्ट्रवादीलाच आघाडी केल्यास जास्त त्याग करावा लागणार असल्याने महाविकास आघाडीची शक्यता धूसर दिसत आहे.
विसर्जित जिल्हा परिषदेत 75 पैकी 44 सदस्य राष्ट्रवादीचे होते. शिवसेनेचे 13 सदस्य होते, तर काँग्रेसचे 7 पैकी 3 सध्या भाजपमध्ये असलेले माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्याबरोबर गेले आहेत. जिल्हा परिषदेतील या बळामुळे, तसेच इच्छुकांच्या प्रचंड रेट्यामुळे राष्ट्रवादीला महाविकास आघाडीसाठी घटक पक्षांना जागा सोडणे केवळ अशक्य होणार आहे. पुणे जिल्ह्यात महाविकास आघाडी करायचे ठरले तर सर्वात मोठा त्याग राष्ट्रवादीला करावा लागेल. याची तयारी राष्ट्रवादीचे नेतृत्व दाखवेल का, हा कळीचा मुद्दा आहे. जरी राष्ट्रवादीने तयारी दाखवली तरी पुरंदर, भोर, वेल्हा, मुळशी या तालुक्यांत काँग्रेस आणि शिवसेनाही त्याला तयार होईल का, हा दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे.
खेड, जुन्नर, आंबेगाव, शिरूर, पुरंदर, भोर, वेल्हा, मुळशी या तालुक्यांत शिवसेना आपले वर्चस्व राखण्यासाठी निकाल काहीही येवो, सर्व जागा लढविण्याच्या पवित्र्यात असणार आहे. तिच स्थिती काँग्रेसची पुरंदर, भोर, वेल्हा, मुळशी या तालुक्यांत आहे. काँग्रेस आणि शिवसेना महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादीला जागा सोडण्यास एकवेळ तयार होतील. परंतु एकमेकांना जागा सोडणार नाहीत. विधानसभेची गणिते या राजकारणात गुंतलेली आहेत.
दौंड, बारामती, इंदापूर या तालुक्यांत तर राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद प्रचंड आहे. सगळ्या जागा ते निवडून आणू शकतात. त्यामुळे शिवसेना आणि काँग्रेस या पक्षांची ताकद अल्प असल्याने राष्ट्रवादी आपल्यातील वाटा या पक्षांना द्यायला कधीही तयार होणार नाही. दौंड-इंदापूर तालुक्यात भाजपबरोबर लढण्यास राष्ट्रवादीची ताकद सक्षम असल्याने त्यांना यासाठी या तालुक्यांत काँग्रेस, शिवसेनेची जास्त गरज लागेल असे चित्र सध्या तरी नाही.
