महाराष्ट्र पोलीस दलात गुन्हेगारीचा प्रवेश; खाकी आणि गुन्हेगारी यांचा संबंध का वाढतोय?

मागच्या आठवड्यात नवी मुंबई पोलीस दलातील दोन शिपायांना अमली पदार्थांच्या सिंडिकेटमध्ये सहभाग असल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. अलीकडच्या काळात महाराष्ट्र पोलीस दलातील अधिकाऱ्यांचा गुन्हेगारी कारवायांशी संबंध वाढला असून, त्यात वरील घटनेची आणखी भर पडली.

काही प्रकरणांत ‘क्राइम ऑफ पॅशन’चा प्रकार आढळून आला आहे. जसे की, पनवेल सत्र न्यायालयाने माजी पोलीस अधिकारी अभय कुरुंदकरला २०१६ सालच्या अश्विनी बिद्रे प्रकरणात दोषी मानून शिक्षा सुनावली. पोलीस दलात संघटित गुन्हेगारीचे वाढते प्रमाण ही कायदा व सुव्यवस्थेसाठी चिंताजनक बाब मानली जात आहे. खाकीचे गुन्हेगारीकरण याबाबत दी इंडियन एक्स्प्रेसने एक सविस्तर लेख प्रकाशित केला आहे. या लेखातील महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा ऊहापोह येथे करीत आहोत.

मिरा रोड पोलीस ठाण्यातील शिपाई प्रमोद केंद्रे याने अमली पदार्थांच्या उत्पादनासारखा गंभीर गुन्हा केला. केंद्रे त्याच्या लातूर येथील मूळ गावी मेफेड्रोन तयार करीत होता. पोलीस दलात गुन्हेगारीचा शिरकाव, हा तसा जुनाच मुद्दा आहे. पोलीस दलाकडे असलेली अनियंत्रित शक्ती आणि गुन्हेगारी जगताशी त्यांचा होणारा संपर्क हा पोलिसी पेशाचा भाग आहे. त्यामुळे यातून पोलीस दलातही गुन्हेगारी पसरते.

मिरा रोड प्रकरणाबद्दल एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, सध्या अटकेत असलेल्या केंद्रे याने अमली पदार्थांची विक्री करणाऱ्या एका पेडलरला पकडले होते. अटक टाळण्यासाठी या पेडलरने केंद्रेला मोठी रक्कम लाचेच्या स्वरूपात दिली. अमली पदार्थांच्या व्यवसायातून प्रचंड पैसा कमवता येतो हे समजल्यावर केंद्रे अवाक झाला. त्याने खबऱ्यांचा वापर करून अमली पदार्थांच्या व्यवसायात प्रवेश केला.

पोलीस दलात राहून काळे धंदे करणाऱ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवणे हे आव्हान आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. अमली पदार्थांच्या व्यापारात बराच पैसा असल्यामुळे या व्यवसायातील साखळीशी पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांचे साटेलोटे हा अधिक चिंताजनक विषय बनला आहे. या अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले, “मेफेड्रोन तयार करण्यासाठी कच्च्या मालासाह केमिस्ट आणि एका प्रयोगशाळेची आवश्यकता असते. मेफेड्रोन तयार करण्यासाठी प्रति ग्रॅम २० ते ३० रुपये खर्च येतो आणि बाजारात याची प्रति ग्रॅम विक्री किंमत १,८०० ते २,००० रुपयांपर्यंत आहे. त्यामुळे या बेकायदा व्यवसायात उत्पन्नाची खूप मोठी क्षमता आहे.

अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले की, अशा व्यवसायांकडे डोळेझाक करण्यासाठी पोलीस कर्मचारी सुरुवातीला काही पैसे घेऊन गप्प बसतात. पण नंतर यात उत्पन्नाची क्षमता मोठी असल्याचे समजल्यानंतर ते या व्यवसायात प्रत्यक्ष सहभाग घेतात.

नवी मुंबई पोलीस दलातील एका अधिकाऱ्याने नुकतेच एका आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थांचे रॅकेट उद्ध्वस्त करीत, दोन पोलीस शिपाई आणि कस्टम अधीक्षकाला अटक केली. या अधिकाऱ्याने सांगितले, “कस्टम अधीक्षकांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्यांनी अमली पदार्थ पकडले होते आणि त्यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, नंतर त्यांना प्रतिकिलो अमली पदार्थासाठी जेव्हा एक लाख रुपयांची लाच देऊ करण्यात आली, तेव्हा ते त्या प्रस्तावाला विरोध करू शकले नाहीत.”

तथापि, ही अस्वस्थता फक्त कनिष्ठ अधिकाऱ्यांपुरती मर्यादित नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचाही काही गुन्ह्यांत सहभाग आढळून आला आहे. २०२२ मध्ये आयपीएस अधिकारी सौरभ त्रिपाठी यांनी आंगडियांचा व्यवसाय विनासायास चालू देण्यासाठी त्यांच्याकडून प्रति महिना १० लाखांची लाच मागितली होती. या प्रकरणी त्रिपाठी यांच्याविरोधात खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दरम्यान, या प्रकरणी तीन कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना अटक झाली असली तरी अद्याप त्रिपाठी यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेले नाही.

माजी आयपीएस अधिकारी व नंतर वकील झालेले वाय. पी. सिंह यांनी पोलीस दलातील गैरकारभाराबाबत बोलताना म्हटले, ” ‘तुम्ही माझी पाठ खाजवा, मी तुमची खाजवतो’ या धोरणाप्रमाणे पोलीस दल भ्रष्टाचाराने बरबटलेले आहे. पोलीस दलाचे मोठ्या प्रमाणात राजकीयीकरण झाले असून, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मोकळीक न दिल्यामुळे संपूर्ण व्यवस्थेत भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. एक-दोघांवर कारवाई होऊन, ते पकडले जातात; मात्र भ्रष्ट व्यवस्था आहे तशीच कार्यरत राहते.” वाय. पी. सिंह पुढे म्हणाले की, वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांनी नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असून, ते इतरांपेक्षा अधिक तल्लख बुद्धीचे आहेत, असे मानू. तेच लोक जर भ्रष्टाचारात गुंतलेले असतील, तर मग आपण शिपायाकडून काय अपेक्षा करणार?

माजी पोलिस महासंचालक (डीजीपी) व राज्य लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे (एसीबी) माजी प्रमुख प्रवीण दीक्षित म्हणाले की, गुन्हेगारी प्रवृत्ती असलेल्या कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी विभागांतर्गत अतिशय चांगली दक्षता घेण्याची आवश्यकता आहे.

मी पोलीस महासंचालक असताना पोलीस मित्र हा उपक्रम राबवला होता. या उपक्रमांतर्गत, दोन हवालदारांना पाच प्रतिष्ठित नागरिकांशी जोडून त्यांनी एकत्रित काम करणे अपेक्षित होते. सामान्य नागरिकांचा सहभाग असल्यामुळे गैरप्रकारांना आळा बसण्यास मदत झाली. माझ्या महासंचालक पदाच्या कार्यकाळात जवळपास पाच लाख नागरिकांची पोलीस मित्र म्हणून नोंदणी झाली होती, असेही दीक्षित यांनी सांगितले.

गेल्या काही वर्षांतील प्रकरणांवर नजर टाकू

१. हवालदारानेच अमली पदार्थ निर्मितीचा कारखाना टाकला

महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या वतीने एप्रिल २०२५ मध्ये मिरा-भाईंदर-वसई-विरार (MBVV) पोलिसांशी संलग्न असलेल्या ३८ वर्षीय हवालदार प्रमोद केंद्रे याला अटक करण्यात आली. केंद्रे याच्या लातूर जिल्ह्यातील रोहिणा गावात मेफेड्रोन उत्पादन युनिट सुरू केल्याच्या आरोपाखाली ही अटक करण्यात आली होती. शेतकरी असलेला प्रमोद केंद्रे नया नगर पोलीस ठाण्यात कार्यरत असताना पोलिसांच्या खबऱ्याच्या मार्फत अमली पदार्थाच्या व्यवसायात उतरला. अमली पदार्थाची तस्करी करणाऱ्या आरोपीने भरभक्कम लाच दिल्यानंतर या व्यवसायातील नफा केंद्रेला खुणावू लागला.

२. पोलीस उपायुक्त सौरभ त्रिपाठी यांच्यावर खंडणीचा गुन्हा दाखल

२०२२ मध्ये, भुलेश्वर अंगडिया असोसिएशनच्या तक्रारीनंतर मुंबईतील परिमंडळ २ चे पोलीस उपायुक्त (डीसीपी) सौरभ त्रिपाठी आणि इतर तीन अधिकाऱ्यांवर खंडणी आणि दरोड्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला. अंगडिया व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी त्रिपाठी यांनी दरमहा १० लाख रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप होता. मार्च २०२२ मध्ये त्यांना अटक करण्यात आल्यानंतर निलंबित करण्यात आले होते. मात्र, जानेवारी २०२३ मध्ये त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यात आले आणि ते सध्या राज्य गुप्तचर विभागात कार्यरत आहेत.

३. माजी आयुक्तांशी निगडित खंडणी प्रकरणात गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांना अटक

नोव्हेंबर २०२१ मध्ये मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्याशी संबंधित खंडणी प्रकरणात गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) गुन्हे शाखेचे निरीक्षक नंदकुमार गोपाळे आणि आशा कोरके यांना अटक केली. एका व्यावसायिकाच्या तक्रारीनंतर ही अटक करण्यात आली. आरोपींनी आरोप खोटे असल्याचा दावा केला तरी त्यांना निलंबित करण्यात आले. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यात आले. जून २०२३ मध्ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) च्या विनंतीवरून दंडाधिकारी न्यायालयाने त्यांच्या खटल्याला स्थगिती दिली.

४. अमली पदार्थ ठेवल्याबद्दल चार पोलिसांविरोधात एफआयआर दाखल

डिसेंबर २०२४ मध्ये वाकोला पोलिसांनी खार पोलीस ठाण्यातील चार निलंबित अधिकाऱ्यांविरुद्ध सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारावर एफआयआर दाखल करण्यात आला. निलंबित अधिकारी एका व्यक्तीकडे अमली पदार्थ लपवत असल्याचे दिसले होते. उपनिरीक्षक विश्वनाथ ओंबळे, हवालदार इम्रान शेख, सागर कांबळे व दबंग शिंदे यांच्यावर अपहरण, चुकीच्या पद्धतीने कोंडून ठेवणे व दुखापत करणे, असे आरोप ठेवण्यात आले होते.

५. अवैध संपत्ती जमवल्याबद्दल हवालदारावर गुन्हा दाखल

फेब्रुवारी २०२२ मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने हवालदार सुरेश भीमराव बामणे यांच्यावर १२.६५ कोटी रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता बाळगल्याबद्दल गुन्हा दाखल केला. बामणे यांच्या वैध उत्पन्नाच्या स्रोतांपेक्षा ही संपत्ती १,५१३ टक्क्यांनी अधिक होती. या प्रकरणात त्यांच्या पत्नीचेही नाव घेतले गेले. त्यानंतर मुंबई पोलिसांनी बामणे यांना निलंबित केले आणि नंतर महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने निलंबनाचा आदेश कायम ठेवला.

६. दाम्पत्याकडून ५० हजार रुपये उकळणारे तीन पोलीस निलंबित

ठाणे पोलिस दलातील तीन कर्मचाऱ्यांनी मुंबईतील एका दाम्पत्याला धमकावून, त्यांच्याकडून ५० हजार रुपये उकळल्याचे प्रकरण २ मे २०२५ रोजी उघडकीस आले. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन ठाणे पोलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांच्या आदेशाने ठाणे अप्पर पोलिस आयुक्त (प्रशासन ) श्रीकांत पाठक यांनी तिघांना तातडीने निलंबित केले आहे. पोलीस शिपाई जयेश आंबिकर, राकेश कुंटे व महिला पोलिस शिपाई सोनाली मराठे अशी निलंबित करण्यात आलेल्या तिघांची नावे आहेत.