Maharashtra ACB News | आज संपूर्ण जगभर ‘व्हॅलेंटाईन डे’ साजरा केला जात आहे. आपल्या प्रिय व्यक्तीवर आजच्या एक दिवस प्रेम व्यक्त केले जाते. अनेक जण आजच्या दिवशी आपल्या आयुष्यभराच्या लग्नगाठी बांधून हा दिवस चिरस्मरणीय करतात.
काही जणांना याच दिवशी खरे प्रेम मिळते. प्रेमाचा हा एक दिवस असला तरी आपले महाराष्ट्र शासन केवळ एक दिवस नाही तर आपल्या खास अधिकारी आणि कर्मचार्यांबरोबर वर्षभर व्हॅलेंटाईन साजरा करत असते. त्यातूनच हा शासकीय अधिकारी आणि कर्मचार्यांवर विशेष मेहर केली जाते. खरे वाटत नाही ना. शासनाचाच एक भाग असलेल्या लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागानेच शासनाचे अशा १९५ अधिकारी आणि कर्मचार्यांवर ‘विशेष प्रेम’ असल्याचे जाहीर केले आहेत.
लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाच घेताना सापळा कारवाई केली. त्यापैकी तब्बल १७३ अधिकारी, कर्मचारी यांना निलंबित केले नाही. लाच घेताना पकडले गेले असतानाही हे अधिकारी, कर्मचारी अजूनही आपल्या खुर्चीवर बसून कारभार करीत आहेत. त्यात ३० बडे क्लास वन अधिकारी आहेत. अभियोग पूर्व म्हणजे खटला भरण्यापूर्वी मंजुरी किंवा पुनर्विलोकनाकरीता शासन/ सक्षम अधिकार्यांकडे प्रलंबित असलेल्या अधिकारी, कर्मचारी यांची संख्या २८७ आहे, त्याचबरोबर सापळा कारवाई प्रकरणात शिक्षा झालेले परंतु, अद्यापही बडतर्फ न केलेल्यांची संख्या २२ आहे. अशा तब्बल ४८२ अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर नियमानुसार कारवाई न करता शासन त्यांच्यावर ‘विशेष प्रेम’ व्यक्त करीत असल्याचे लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने जाहीर केले आहे.
शासनाचा हा व्हॅलेंटाईन केवळ लाच घेताना पकडल्यांबाबतच नाही तर आपल्या उत्पन्नापेक्षा अधिक मालमत्ता बाळगलेल्या आणि लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केलेल्यांबाबतही दिसून येत आहे. अशा १४ प्रकरणातील १५ कोटी ३० लाख ६२ हजार ८४८ रुपयांची मालमत्ता गोठविण्यासाठी शासनाकडे लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने परवानगी मागितली आहे. पण, शासनाकडून ही १४ प्रकरणे प्रलंबित ठेवून एकप्रकारे शासन आपल्या या अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर विशेष प्रेम व्यक्त करताना दिसून येत आहे.
सापळा कारवाई केल्यानंतर निलंबित न केलेल्या आरोपींमध्ये ३० बडे क्लास वन अधिकारी, २९ क्लास २ अधिकारी, १०६ क्लास तीन कर्मचारी आणि ८ क्लास ४ कर्मचारी यांचा समावेश आहे. अधिकारी आणि कर्मचार्यांबरोबर व्हॅलेंटाईन साजरा करण्यात शिक्षण व क्रीडा खाते आघाडीवर आहे. शिक्षण व क्रीडा खात्याने ४१ लाचखोरांना बडतर्फ केलेले नाही. त्याखालोखाल नगर विकास विभागातील मनपा/नगर पालिकांमधील ३६ लाचखोर अजूनही आपल्या खुर्चीवर कायम आहेत. तिसर्या क्रमांकावर आहे, पोलीस/ कारागृह/ होमगार्ड यांनी २५ जणांना निलंबित केलेले नाही.
लाचखोरांविरुद्ध खटला दाखल करण्यापूर्वी शासन/ सक्षम अधिकार्यांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते. त्या ९० दिवसांपेक्षा अधिक दिवस प्रलंबित असलेले ४०२ प्रकरणे आहेत. त्यात शासनाकडे ११५ आणि सक्षम अधिकार्यांकडे २८७ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
शिक्षा झालेल्या सापळा प्रकरणात २२ जणांना अद्याप बडतर्फ करण्यात आलेले नाही. विशेष म्हणजे त्यात एकाला तर २०१२ मध्ये शिक्षा झाली तरीही त्याला अद्याप बडतर्फ करण्यात आलेले नाही. हे शासनाचे ‘विशेष प्रेम’ नाही म्हणायचे तर काय?
