जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने बनावट प्रशासकीय मान्यता पत्राच्या आधारे निविदा प्रक्रिया राबवल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दोन कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली, तसेच, कार्यकारी अभियंत्यांचे कामकाज करण्याचे अधिकार काढून घेतले.
कार्यकारी अभियंता यांचे कामकाज बघता ही कारवाई योग्य झाली असली तरी अन्य दोन कर्मचाऱ्यांचा नाहक बळी दिला जात असल्याने जि प. वर्तुळात नाराजी दिसून आली.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा. बांधकाम विभागानेच प्रशासकीय मान्यतेबाबत साशंकता घेत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मार्गदर्शन मागवल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले. तरी देखील कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केल्याने जिल्हा परिषदेत उलट-सुलट चर्चा सुरू झाली आहे. शासनाच्या पर्यटन विभागामार्फत कामकाज करण्याबाबत समाज माध्यमावर बनावट प्रशासकीय मान्यताचे पत्र फिरले. या पत्राच्या आधारे दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघाचे खा. भास्कर भगरे (MP Bhaskar Bhagre) यांनी २ डिसेंबर २०२४ रोजी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम ३ च्या कार्यकारी अभियंत्यांना पत्र देत निविदा प्रक्रिया राबवण्यास सांगितले.
त्यानुसार त्याच दिवशी निफाडच्या उपअभियंत्यांनी कार्यकारी अभियंत्यांकडे कामाचे अंदाजपत्रक पाठवले. त्यानुसार निविदा प्रक्रिया राबवण्यासाठी मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील पाच टेबलवर, बांधकाम ३ च्या कार्यालयातील ४ टेबल व सामान्य प्रशासन विभागाच्या ४ टेबलवर फाईल फिरून निविदा प्रसिध्द करण्यात आली. मात्र, प्रशासकीय मान्यतेबाबत साशंकता आल्याने बांधकाम ३ च्या कार्यालयाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मार्गदर्शन मागवले.
त्यानंतर बनावट प्रशासकीय मान्यता बोगस असल्याचे उघड झाले, यासंदर्भात शासनाच्या पर्यटन विभागाने २२ जानेवारी २०२५ रोजी तर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने २३ जानेवारी २०२५ रोजी संबंधित पत्राबाबत कोणतीही कारवाई करू नये असे स्पष्ट केले. त्यामुळे निविद प्रक्रियाच रद्द करण्यात आली. बांधकाम ३ च्य चाणाक्षपणामुळे हा प्रकार उघड झाल्यानंतरही जिल्ह परिषद प्रशासनाने त्याच विभागातील कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केल्याने जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
