तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठीचं प्रारुप 14 जुलै 2023 रोजी राज्य सरकारनं प्रसिद्ध केलं होतं. यात तुकडेबंदीत शिथिलता देणारे नियम सांगण्यात आले होते.
या प्रारुपावरील सूचना आणि आक्षेप लक्षात घेऊन ते नियम अंतिम करण्यात आले असून त्याची (Gunthewari Kharedi Vikri) अधिसूचना 14 मार्च 2024 रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली.
प्रांताधिकाऱ्यांकडून नागरिकांनी खरेदी केलेल्या एक, दोन, तीन किंवा चार-पाच गुंठे क्षेत्राचे तुकडे नियमित करण्‍यास मान्यता दिली जात आहे. त्यासाठी पूर्वी झालेल्या व्यवहाराच्या (दस्त) रेडिरेकनरच्या पाच टक्के रक्कम शुल्क म्हणून शासनाला भरावी लागणार आहे. त्यानंतर त्या गुंठ्याच्या खरेदी-विक्रीस (Gunthewari Kharedi Vikri) परवानगी मिळेल; पण विहीर, घर बांधकाम व रस्त्यासाठीच त्या गुंठ्यांचे व्यवहार होतील.
- गुंठेवारी जमीन खरेदी-विक्री – Gunthewari Kharedi Vikri:
1947 मध्ये लागू झालेल्या तुकडेबंदी कायद्यातील तरतुदींनुसार प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक प्रमाणित क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते. तथापि, कायद्याने या मानक क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे हस्तांतरण प्रतिबंधित केले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या अडचणी वाढल्या आणि पैसे भरूनही अनेकांचे व्यवहार अडकले. 2017 मध्ये केलेल्या दुरुस्तीनुसार 1965 ते 2017 या कालावधीत झालेल्या भूखंडांचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी बाजारमूल्याच्या 25 टक्के रक्कम सरकारकडे जमा करण्याची अट घालण्यात आली होती. मात्र, ही रक्कम सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असल्याने बहुतांश लोक पुढे आले नाहीत. या समस्येवर मात करण्यासाठी विद्यमान सरकारने प्रमाणित क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र (Gunthewari Kharedi Vikri) खरेदी-विक्रीच्या माध्यमातून केलेले व्यवहार नियमित करण्यासाठी 2017 ते 2024 पर्यंत मुदतवाढ दिली.
त्या जमिनी २५ टक्के शुल्काऐवजी पाच टक्के शुल्क भरून नियमित करण्याच्या प्रस्तावालाही मान्यता देण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनुसार, 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी राज्यपालांच्या संमतीने एक अध्यादेशही जारी करण्यात आला. त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधान परिषद आणि विधानसभेत विधेयक मांडले. हे विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर झाल्याने फाळणी कायद्यात सुधारणा करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, माजी नागरी सेवक उमाकांत दांगट यांच्या नेतृत्वाखाली महसूल विभागाने नेमलेल्या समितीच्या शिफारशीही यासाठी विचारात घेण्यात आल्या आहेत.
- ‘या’ तीन कारणांसाठी मिळेल परवानगी:
1) विहिरीसाठी गुंठेवारी खरेदी-विक्रीस परवानगी.
2) शेती किंवा अन्य रस्त्यांसाठीही गुंठ्यांची करता येईल खरेदी-विक्री.
3) रहिवासी क्षेत्रात (रेसिडेन्शियल) घर बांधण्यासाठी देखील गुंठ्यांच्या व्यवहारास परवानगी.
शुल्क भरून तुकड्यांची खरेदी नियमित करणे आवश्यक:
तुकडेबंदी कायद्यानुसार प्रमाणित क्षेत्रापेक्षा कमी जमिनीच्या खरेदी-विक्रीवर बंधने होती. परंतु, आता त्या भूखंडांचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी एक, दोन, तीन, चार, पाच गुंठे जमीन खरेदी-विक्री (Gunthewari Kharedi Vikri) बाजार मूल्याच्या पाच टक्के शुल्क सरकारला भरून करता येणार आहे. यासाठी गुंठेवारी नियमित केल्याचा दाखला नगरपालिका, महानगरपालिका किंवा ग्रामीण भागातील प्रांताधिकारी यांच्याकडून घ्यावा लागणार आहे.
