महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला नोटीस पाठवली आहे. खासगी वहिन्यांच्या मालिकेमध्ये शिंदेंच्या पक्षाने छुपा प्रचार केल्याचा ठपका या नोटीसमध्ये ठेवण्यात आला आहे.
सदर नोटीशीला 24 तासांमध्ये उत्तर देण्याचे निर्देश शिंदेंच्या पक्षाला देण्यात आले आहेत. काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांच्या तक्रारीनंतर ही नोटीस पाठवली जात असल्याचा उल्लेख नोटीसमध्ये आहे.
काय आहे पत्राचा विषय?
‘विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 आदर्श आचारसंहिता कालावधीत विविध वाहिन्यांवर छुप्या पद्धतीने प्रचार करीत असल्याबाबत तक्रार’ असा निवडणूक आयोगाने पाठवलेल्या पत्राचा विषय आहे. तसेच विषयाखाली ‘सचिन सावंत, मुंबई विभागीय काँग्रेस समितीचे पत्र दिनांक 15 नोव्हेंबर 2024’ असं नमूद करण्यात आलं आहे. महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव विक्रम निकम यांनी हे पत्र पाठवलं आहे. हे पत्र शिंदेंच्या शिवसेनेचे सचिव संजय मोरे यांना पाठवण्यात आलं आहे.
या नोटीसमध्ये आहे तरी काय?
निवडणूक आयोगाने शिंदेंच्या शिवसेनेला पाठवलेल्या नोटीशीमधील मजकूर जसाच्या तसा खालीलप्रमाणे:
विषयांकीत प्रकरणी संदर्भाधीन पत्राची प्रत सोबत जोडली आहे. ‘स्टार प्रवाह’ वाहिनीवरील काही मालिका उदाहरणार्थ ‘मातीच्या चुली’, ‘प्रेमाची गोष्ट’ व इतर काही मालिकांचे चित्रीकरण करताना त्यामध्ये आपल्या पक्षाच्या रस्त्यावरील जाहिराती दाखवून आशाप्रकारे आपला पक्ष छुपा मार्गाने प्रचार करीत असल्याची तसेच सदर छुप्या जाहीरातींसाठी आपला पक्ष काही रक्कम देण्याची शक्यता सदर तक्रारीमध्ये वर्तविण्यात आली आहे. सबब, सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने आपले म्हणणे पुढील 24 तासांच्या आत या कार्यालयास सादर करावे, ही विनंती.
- निवडणूक आयोगाकडून घेतली जाते दखल
आदर्श आचारसंहितेमध्ये निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान करण्यात आलेला खर्च, कुठे आणि किती खर्च करुन जाहिरात केली यासंदर्भातील तपशील वेळोवेळी सादर करणं आवश्यक असतं. प्रत्येक उमेदवाराला प्रचारासाठी किती रक्कम खर्च करता येईल यावर काही बंधन निवडणूक आयोगाच्या नियमांमध्ये घालून देण्यात आली आहेत. अशाप्रकारे छुप्या जाहिरातींसाठी किती आणि कोणत्या माध्यमातून काही आर्थिक देवाण-घेवाण झाली अथवा तशी काही होण्याची शक्यता आहे का? यासंदर्भातील माहिती निवडणूक आयोगाने विचारली आहे. अशाप्रकारे राजकीय पक्ष एकमेकांविरुद्ध थेट निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करु शकतात. त्यानंतर निवडणूक आयोगाकडून या प्रकरणाची दखल घेत नोटीस पाठवणे किंवा थेट तपास करणे अथवा योग्य ती कारवाई केली जाते.
