मुंबई : राज्य सरकारने मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण लागू केल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम आहे. अशातच त्यांनी नव्याने आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे.
मात्र,आंदोलन हिसंक होणार नाही? याची जबाबदारी ते घेणार का? राज्यात कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होणार नाही याची जबाबदारी घेणार का? असे सवाल करत हायकोर्टाने जरांगे यांना नोटीस बजावली आहे.
गुणरत्न सदावर्ते विरूद्ध मनोज जरांगे पाटील याचिका हायकोर्टामध्ये सुनावणी पार पडली आहे. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी जरांगे यांच्यावर झालेल्या आरोपांबद्दलही युक्तिवाद करण्यात आला.
‘जरांगेंवर जे आरोप होत आहे, ते त्यांना बदनाम करण्याचा डाव आहे. जरांगेंचं आंदोलन हे सध्या शांततेतच सुरू आहे. राज्य सरकारला आंदोलनाचा विरोध आपल्या अंगावर घ्यायचा नाही. एखादा याचिकाकर्ता उभा करून ते कोर्टाकडून निर्देश मागत आहेत, असा आरोप जरांगेंचे वकील विजय थोरात यांनी केला आहे. आमचं आंदोलन हे शांततापूर्वकच असेल, अशी हमीही जरांगेंच्या वकिलांची हायकोर्टात दिली.
‘मनोज जरांगे यांना भुमिका स्पष्ट करावी. मनोज जरांगे आणि मराठा आंदोलक समिती प्रस्तावित आंदोलन कसं करणार आहेत? आंदोलन हिसंक होणार नाही ? याची जबाबदारी ते घेणार का? राज्यात कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होणार नाही याची जबाबदारी घेणार का? या सर्व मुद्यांवर मनोज जरांगेंना 26 फेब्रुवारीपर्यंत भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहे.
दरम्यान, मनोज जरांगेंनी आता राज्यभरात तीव्र आंदोलनाची हाक दिली आहे. अशाप्रकारे आंदोलनातून प्रशासन आणि जनतेला वेठीस धरणं योग्य नाही. कोर्टाच्या निर्देशांनुसार जरांगेंनी वैद्यकीय उपचार घेतले आहेत, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्तांनी कोर्टात दिली आहे.
