नवी दिल्ली : इंग्रजांच्या काळापासून आजपर्यंत सुरु असलेल्या IPC, CrPC आणि CPC हे कायदे बदलणारं सुधारणा विधेयक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी लोकसभेत मांडलं. यामधून अनेक महत्वाची कलम वगळण्यात आली आहेत, तर अनेक नव्या कलमांचा समावेश करण्यात आला आहे.यातून अनैसर्गिक अत्याचारासंदर्भातील कलम 377 देखील हटवण्यात आलं आहे.
नव्या कायद्यामध्ये अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचारासाठी पुरुष आरोपींविरोधात शिक्षेची तरतूद नाही. प्रस्तावित कायद्यात बलात्कारासारख्या लैंगिक गुन्ह्यांची व्याख्या एखाद्या पुरुषानं स्त्री किंवा मुलाविरुद्ध केलेली कृती अशी केली आहे. सध्या, पुरुषांवरील लैंगिक गुन्हे हे कलम 377 अंतर्गत समाविष्ट आहेत.
कलम 377 काय सांगतं?
आयपीसीतील कलम 377 नुसार, एखाद्या पुरुषाकडून जबरदस्तीनं एखाद्या महिलेवर किंवा प्राण्यावर नैसर्गिकरित्या संभोगापेक्षा वेगळ्या प्रकारे लैंगिक कृती केल्यास तो दंडनीय गुन्हा आहे. याविरोधात आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते किंवा गुन्ह्याच्या तीव्रतेनुसार दहा वर्षांपर्यंत शिक्षेत वाढही होऊ शकते तसेच दंडही होऊ शकतो.
समलैंगिकता गुन्हा ठरणार नाही
दरम्यान, यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाच्या एका निकालानं आयपीसी कलम 377 ची व्याख्या, प्रौढांनी संमतीनं केलेलं लैंगिक कृत्य हा फौजदारी गुन्हा ठरणार नाही. कलम 377 नुसार समलैंगिकता हा कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा नसून, देशातील प्रत्येकाला समानतेचा अधिकार आहे.
समलैंगिक असणे यात कोणताही अपराध नाही, असा निर्णय आज सुप्रीम कोर्टानं दिला. समलैंगिक असणार्‍या दोन व्यक्तींच्या लैंगिक संबंधांना समलैंगिक संबंध असे म्हणतात.
