सांगली : केंद्र सरकारने जाचक कामगार कायदे रद्द करावेत, यासह जुनी पेन्शन लागू करा, शासकीय कंपन्यांचे खासगीकरण आणि कंत्राटी नोकरभरती रद्द करावी, यासह अन्य प्रमुख मागण्यासाठी कामगार-कर्मचारी कृती समितीतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांवर बुधवारी मोर्चा काढण्यात आला.
शासनाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी देऊन मागण्याकडे आंदोलकांनी शासनाचे लक्ष वेधून घेतले.
आंदोलनात कृती समितीचे पी. एन. काळे, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे मार्गदर्शक डी. जी. मुलाणी, एस. एच. सूर्यवंशी, बांधकाम कामगार संघटनेचे नेते कॉ. शंकर पुजारी, चतुर्थश्रेणी संघटनेचे अध्यक्ष संजय व्हनमाने, गणेश धुमाळ, मिलिंद हारगे, शिक्षक संघटनेचे बाबासाहेब लाड, जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अमोल शिंदे, सुधाकर माने, जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनचे अध्यक्ष दत्तात्रय शिंदे, सागर बाबर, पेन्शन संघटनेचे रवी अर्जुने, सतीश यादव, प्रतिभा हेटकाळे, संगीता मोरे, अमेय जंगम आदीसह शेकडो कर्मचारी आंदोलनात सहभागी झाले होते.
आंदोलकांच्या मागण्या खालीलप्रमाणे:-
- कंत्राटीकरण धोरण रद्द करून कंत्राटी व अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना सेवा नियमित करा..
- सर्व विभागातील रिक्त पदे तत्काळ भरावीत.
- चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न तत्काळ मार्गी लावा.
- मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची शासनाने रोखलेली पदोन्नती तत्काळ सुरू करा
- अनुकंपा भरती विनाअट / सुलभ करावी
- आठवा वेतन आयोगाचे गठन करावे
