कडेगाव :- शिवाजीनगर ता. कडेगांव येथील तलाठी कार्यालयातील कामकाजा संदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोद मांडवे यांनी मागितलेली माहिती दिली नसल्याने तत्कालीन सहाय्यक जन माहिती अधिकारी तथा तलाठी (शिवाजीनगर) यांनी अधिनियमाच्या कलम ७(१) चा भंग केला असल्याने त्या दंडात्मक कारवाईस सकृतदर्शनी पात्र ठरत असल्यामुळे माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम 7(1) चा भंग केल्या प्रकरणी माहिती आयोगास लेखी खुलासा करण्याचे आदेश माहिती आयोगाच्या पुणे खंड पीठाने दिले आहेत.
कडेगाव तालुक्यात माहिती अधिकार कायद्याला तिलांजली देण्याचं काम अनेक शासकीय कार्यालयात सुरु असून महसूल विभाग त्याच्यात अग्रेसर आहे. तहसील कार्यालयात माहिती अधिकार अर्जाला सरळसरळ उडवाउडवीची उत्तरे लेखी दिल्यानंतर गोपनीय खबऱ्याने याबाबत कडेगाव तहसील कार्यालयाच्या कारभाराची चिरफाड करणारी वृत्त मालिका प्रकाशित केली होती.
प्रमोद मांडवे यांनी मागितलेली माहिती दिली नसल्याने तत्कालीन सहाय्यक जन माहिती अधिकारी तथा तलाठी (शिवाजीनगर) यांनी अधिनियमाच्या कलम ७(१) चा भंग केला असल्याने त्या दंडात्मक कारवाईस सकृतदर्शनी पात्र ठरत असल्यामुळे माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ७(१) चा भंग केल्या प्रकरणी माहिती आयोगास लेखी खुलासा करण्याचे आदेश माहिती आयोगाच्या पुणे खंड पीठाने दिले आहेत.तसेच प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा तत्कालीन तहसीलदार यांनी माहिती अधिकार अर्जावर प्रथम अपिलीय सुनावणी घेतली नाही. आदेश पारित केला नाही. त्यामुळे माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम १९(६) चा भंग केला असल्याने त्या शिस्तभंगाची कारवाईस सकृतदर्शनी पात्र ठरत असल्याने सामान्य प्रशासन विभागाच्या परिपत्रकानुसार प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी तरतुदींचे उल्लंघन केले असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश माहिती जिल्हाधिकारी सांगली माहिती आयोगाने दिले आहेत.
तसेच माहिती आयोगापुढे द्वितीय अपिलीय कामकाजासाठी पूर्व परवानगी न घेता विद्यमान व तत्कालीन जन माहिती अधिकारी तथा नायब तहसीलदार कडेगांव व विद्यमान व तत्कालीन प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा तहसीलदार कडेगांव अनुपस्थित राहिल्याने सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. ०१/१२/२०१५ रोजीच्या परिपत्रानुसार कारवाई करण्याचे आदेश राज्य माहिती आयुक्त यांनी जिल्हाधिकारी सांगली यांना दिले आहेत.
कायद्याचे गांभीर्य नसणाऱ्या व बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कायद्याचा वापर करून धडा शिकवणार – प्रमोद मांडवे
कडेगांव तालुक्यातील अधिकारी व कर्मचारी यांनी कायद्याचे गांभीर्य नसून बेकायदेशीर पणे अनेक गोरगरीब लोकांना छळण्याचे काम कडेगांव तालुक्यातील शासकीय कर्मचारी व अधिकारी करत आहेत.त्यांना कायद्याच्या वापर करून धडा शिकवणार आहे.
