सांगली; खबऱ्या प्रतिनिधी/ सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या विस्तारासाठी सावळी येथे जमिनी खरेदीसाठी संचालक मंडळांनी आटोकाट प्रयत्न केले. चुकीच्या पद्धतीने ही खरेदी होत असल्याने प्रशासनाने त्याला विरोध दर्शवला होता.
मात्र एका मंत्र्यांनाच मॅनेज करून सावळीतील साडेतेरा एकर जागा खरेदीस मान्यता मिळवली. शासकीय जागा असतानाही खासगी जागा खरेदीतून व त्याच्या विकासाच्या नावाखाली लाखो रुपयांचा भ्रष्ट कारभार झाला आहे. या गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावरच माजी संचालकांचे अर्ज निवडणुकीतून अवैध ठरले.
सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीत आलेल्या शेतीमालाला योग्य किंमत मिळते का? त्याचे सौदे व्यवस्थित होतात का? साठवणूक केलेल्या मालावर कर्ज या सर्व बाबी पाहणे समितीच्या संचालकाकडून अपेक्षित असते. मात्र गेल्या संचालक मंडळाने याकडे फारसे लक्ष दिल्याचे दिसत आहे. किरकोळ गोष्टीत फार लक्ष न घालता जागा खरेदी सारख्या मोठ्या व्यवहाराचा मोठा झपाटा संचालकांनी लावला. उमदी येथे जागा खरेदी केल्यानंतर सांगली परिसरात बाजार समितीस जागा खरेदीसाठी बरेच प्रयत्न झाले. त्याप्रमाणे 31 जानेवारी 2018 ला शासकीय जागा खरेदी करण्याचा ठराव करण्यात आला. सावळी येथे सुमारे 24 एकर शासकीय जागा आहे. तरीसुद्धा त्या ठिकाणी शासकीय जागा उपलब्ध नाही असे दाखवून सावळीतील जागा खरेदी करण्याचा घाट घातला. सुरुवातीला जमीन खरेदी करण्या संदर्भात शेतकर्याबरोबर बैठक झाली, चर्चा झाली, व्यवहार ठरला मात्र जागा खरेदी झाली नाही. काही दिवसानंतर जागा खरेदी करण्यासंदर्भात करार करण्यात आला. सावळीतील जागेतून मोठी विद्युत वाहक लाईन गेलेली आहे. त्याशिवाय त्या ठिकाणी नाला आहे. एवढी मोठी रक्कम गुंतवून जागा खरेदी संदर्भात पणन संचालकांनी व्यवहारास मान्यता देण्यास विरोध केला होता. जागा खरेदी प्रशासन दाद देत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर संचालकांनी मंत्र्यांकडे जोरदार प्रयत्न केले. काही मंत्र्यांनी त्यास नकार दिला. शेवटी एका मंत्र्यांना मॅनेज करून जागा खरेदीची परवानगी मिळवली.
जागा खरेदी करत असताना शेतकर्यांबरोबर करार करण्यात आला. जागा खरेदी करत असताना प्रत्यक्ष ठरलेल्या रकमेपेक्षा जादा रक्कम खरेदी दाखवून फरकाची रक्कम शेतकर्यांच्याकडून संचालकांनी मागून घेतली. ही फरकाची रक्कम प्रति एकरी अकरा लाख रुपये असल्याची चर्चा आहे. ही फरकाची रक्कम शेतकर्याकडून संचालकांनी घेतल्यानंतरच खरेदीपत्र पूर्ण करण्यात आले. साडेतेरा एकर जमिनी खरेदीसाठी सुमारे 13 कोटी रुपये व त्याच्या डेव्हलपमेंटसाठी पाच कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.
सावळी येथे शासकीय जागा उपलब्ध आहे. ही जागा घेतली असती तर समितीचे पैसे वाचले असते. मात्र गावात शासकीय जागा नाही असे बोगस पत्र जोडून व्यवहार पूर्ण करण्यात आला. खरेदी केलेल्या जागेतून उच्च दाब असलेली विद्युत वाहिनी गेलेली आहे. त्याशिवाय या जमिनीतून नाला गेलेला आहे. मार्केट साठी ही जागा विकसित करताना त्याचा अडथळा होणार आहे ही बाब माहीत असतानाही संचालकांनी केवळ पैसे मिळवण्याच्या हेतूने जागा खरेदी करण्यात आली. सुमारे 18 कोटी रुपये खर्च करून सध्या ही जागा पडून आहे. त्यातून बाजार समितीला सध्या कोणतेही उत्पन्न मिळत नाही. बाजार समितीची सध्या बिकट आहे .
समितीच्या कर्मचार्यांचे पगार कसे तरी होत आहेत, अशा स्थितीत ही जमीन खरेदी करण्यात आली. निवडणुकीसाठी माजी संचालकांचे अर्ज दाखल केल्यानंतर या सावळीतील जागा खरेदी व्यवहारा संदर्भात हरकत घेण्यात आलेली आहे. संचालकांनी घेतलेल्या रकमेबाबत शेतकर्यानी लेखी म्हणणे जिल्हा उपनिबंधकांच्याकडे सादर केले आहे. त्यामुळे संचालकांचा निवडणुकीतून अर्ज अवैध ठरला.
पहिल्यांदा विरोध नंतर मान्यता
बाजार समितीच्या संचालक मंडळातील एका संचालकाने सावळी येथे जागा खरेदी करण्यास सुरुवातीला हरकत घेतली होती. जागा खरेदीस तीव्र विरोध दर्शवला होता मात्र त्याच संचालकांनी नंतर तक्रार नसल्याचे सांगत मान्यता दिली.
जमीन एकाची धनादेश एकाच्या नावे
सावळीतील जागा खरेदी करताना काही जमिनीचा भाग एका शेतकर्याच्या नावावर होता. त्याच्याकडून जमिनी घेतल्यानंतर त्याची रक्कम दुसर्याच शेतकर्याच्या नावे देण्यात आलेली आहे.
