ठाणे – महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिक्षक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे म्हटले आहे.
ते म्हणाले की, राज्याचा शिक्षण विभाग जुन्या पेन्शन योजनेचा अभ्यास करत आहे.
सध्या या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्याच भविष्य निर्वाह निधीतून कापून घेण्यात आलेल्या रकमेवर तुटपुंजी पेन्शन मिळत आहे. त्याऐवजी सरकारी कर्मचाऱ्यांना पुर्वी जी पुर्ण पेन्शन मिळत होती ती पुन्हा सुरू करावी अशी सगळ्यांची आग्रही मागणी आहे. ही नवीन अंशदायी पेन्शन योजना सन 2004 पासून लागू करण्यात आली आहे.
शिक्षक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना, विनाअनुदानित शाळा, तसेच इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये 25 टक्के आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक आहे. असे मुख्यमंत्र्यांनी विधान परिषद निवडणुकीच्या एका प्रचार कार्यक्रमात बोलताना सांगितले. दावोस येथे महाराष्ट्र सरकारने जे काही गुंतवणुक करार केले आहेत.
त्यातील अनेक कंपन्या महाराष्ट्रांतीलच आहेत असा आक्षेप घेतला जात आहे त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, अशा स्वरूपाच्या आक्षेपांना आम्ही प्रत्यक्ष कामातून उत्तर देऊ. दावोस संमेलनाबाबत बोलताना ते म्हणाले की काही परदेशी कंपन्या थेट गुंतवणूक करण्याऐवजी संयुक्त उपक्रमात जाण्यास प्राधान्य देतात.त्यामुळे दावोस परिषदेत अनेक उद्योगपती भारतातील आहेत. पण ही विदेशी गुंतवणूक असेल,असेही ते म्हणाले.
