सांगली दि. ३० : खबऱ्या प्रतिनिधी : दि. ०६ सप्टेंबर २०२२ रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने धाडसी कारवाई करत अल्ताफ मकबुल मकानदार या सां. मि. कु महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागातील कनिष्ठ अभियंता पदावरील मानधन कर्मचार्यास जेरबंद केले होते. रू. १५,०००/- मानधनावर काम करणारा कनिष्ठ अभियंता अल्ताफ मकानदार कोटीच्या बंगल्याचा मालक आहेे, शंभरपेक्षा जास्त मोकळया प्लाॅटचा मालक असल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या उघड चौकशीमध्ये दिसून आले आहे. नगररचने मधील फक्त मालामाल करणार्या रेखाकंन आणि बांधकाम परावाना फाईल्सच तो घरी घेवून जायचा. त्याच्या अलिशान बंगल्यामधून महापालिकेचे समांतर नगररचना कार्यालय चालवत होता. घरझडतीमध्ये महापालिकेच्या शेकडो फाईल्स मिळून आल्या होत्या. त्याबाबत महापालिका प्रशासनाने काय भुमिका घेतली? याबाबत नागरीकांकडून विचारणा होत आहे. लाचखोरीच्या गुन्ह्यामुळे महापालिका प्रशासनाने त्यास कायमचे सेवामुक्त केले होते, त्याबाबतचा अहवाल लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास सादर करण्यात आला आहे. असे समितीच्या पदाधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
पुढे ते म्हणाले, अशी वस्तुस्थिती असताना महापालिकेचे लोकनियुक्त कार्यसम्राट नगरसेवक आणि प्रशासनामधील कर्तव्यदक्ष अधिकारी संगनमताने लाचखोरीचा आरोप असणारा सेवामुक्त कर्मचारी हा कायमस्वरूपी आहे असे भासवून तीन महिन्यानंतर त्यास पुर्ण पगार द्यावा लागणार आहे व त्याचा भार महापालिकेवर पडणार आहे असा बनाव करत आहेत. तरी त्यास कामावर घेणे अर्थिकदृष्टया आवश्यक आहे, असे भासवण्याचे प्रयत्न चालू असलेचे वर्तमानपत्रात आलेल्या बातमीवरून समजले.
अश्या भ्रष्ट, कोट्टावधी रुपयांची अपसंपदा गोळा केलेल्या आणि सुमारे ९ दिवस तुरूंगात राहून शासकिय पाहुंणचार उपभोगलेल्या मानधन कर्मचार्यास कामावर घेण्यासाठी अत्यंत जलदगतीने कार्यवाही करणारे लोकनियुक्त नगरसेवक आणि प्रशासनामधील अधिकारी हे सुध्दा या भ्रष्टाचारातील अपसंपदेचे लाभार्थी आहेत हेच यावरुन सिध्द होत आहे..? कायद्यातील तरतुदींना हरताळ फासून अश्या भ्रष्ट कर्मचार्यास पुन्हा कामावर घेण्यात आल्यास या संपुर्ण प्रक्रियेमध्ये सामिल असणारे लोकनियुक्त नगरसेवक आणि प्रशासनामधील अधिकारी यांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ नुसार सहआरोपी करण्यात यावे. तसेच सदर बाबतीत उच्चस्तरीय चौकशी समितीव्दारे चौकशी होवून संबंधितांवर कारवाई व्हावी याकरीता आज समितीच्यावतीने लोकआयुक्त, विभागीग आयुक्त आणि महापालिका आयुक्त यांचेकडे आज तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
समितीचे अध्यक्ष श्री. तानाजी रुईकर म्हणाले की, तक्रारीची योग्य दखल घेवून लाचखोर अभियंता मकानदार यास पुन्हा कोणत्याही प्रकारे सेवेत घेण्यात येवू नये अशी आम्ही आशा व्यक्त करत आहोत. तरीपण सेवेत घेण्याचा प्रस्ताव, ठराव केल्यास त्यास मान्यता देणारे नगरसेवक आणि अधिकारी यांना सह आरोपी करून त्यांच्या अपसंपदेची चौकशी करावी म्हणून उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल करण्यात येईल याची भ्रष्टाचारास साथ देणार्यांनी नोंद घ्यावी.
या वेळी समितीचे रविंद्र चव्हाण, प्रा. रविंद्र शिंदे, कायदे सल्लागार आसिफ मुजावर, राजु ऐवळे , सागर शिंदे , सुनिल गिड्डे, भालचंद्र निकम, रियाज मुल्ला, जोतीराम माळी हे अपस्थित होते.
