नवी दिल्ली (विशेष राजकीय प्रतिनिधी) – देशाच्या रस्तेविकासात अतुलनीय योगदान देणारे, तसेच सर्वपक्षीय नेत्यांशी अतिशय चांगले संबंध असलेले कर्तव्यदक्ष, पाचपैसेही भ्रष्टाचाराचा आराेप नसलेले, व संस्कारी नेतृत्व म्हणून ओळख असलेले केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे ‘लालकृष्ण अडवाणी’ करण्याचा घाट भाजपच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाने घातला असल्याचा संशय राष्ट्रीय राजकारणात निर्माण झाला आहे. भाजपने आपल्या संसदीय मंडळ आणि केंद्रीय निवडणूक समितीची पुनर्रचना केली असून, संसदीय मंडळात मोठे बदल करत, नितीन गडकरी आणि शिवराजसिंह चौहान या नेत्यांना त्यातून हटवण्यात आले आहे. याशिवाय, १५ सदस्यीय केंद्रीय निवडणूक समितीतही या नेत्यांना स्थान मिळालेले नाही. दुसरीकडे, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भाजपने केंद्रीय निवडणूक समितीमध्ये स्थान देत, त्यांना राष्ट्रीय राजकारणात बोलावले आहे. फडणवीस हे हळूहळू गडकरी यांची जागा घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
भारतीय जनता पक्षाच्या नव्या संसदीय समितीची घोषणा करण्यात आली आहे. या समितीमधून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे नाव वगळण्यात आले. त्यामुळे आता या समितीमध्ये महाराष्ट्रातील एकही नेता नाही. या समितीमध्येही देवेंद्र फडणवीस यांना स्थान देण्यात येईल, अशी चर्चा होती. मात्र त्यांच्या नावाचा समावेश या समितीत करण्यात आलेला नाही. पूर्वी, नितीन गडकरी, प्रमोद महाजन यांच्यासारखे नेते या समितीत महाराष्ट्राचे स्थान भूषवत होते. दुसरीकडे, भाजपने केंद्रीय निवडणूक समितीच्या सदस्यांची यादी जाहीर केली आहे. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह भाजपाध्यक्ष जेपी नड्डा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, के. लक्ष्मण, इक्बाल सिंग लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जातिया, आणि बी. एल. संतोष या नेत्यांचा समावेश आहे. या यादीत महाराष्ट्रातून राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीही निवड करण्यात आली आहे. त्यामुळे फडणवीसांनी राष्ट्रीय राजकारणात एण्ट्री केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. तर, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना मात्र केंद्रीय निवडणूक समितीसोबतच भाजपाच्या संसदीय मंडळातून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे भाजप गडकरींना हळूहळू केंद्रीय स्तरावरील समित्यांमधून आणि परिणामी राजकारणातून दूर ढकलत आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
काही दिवसांपूर्वी नागपुरातील एका कार्यक्रमात नितीन गडकरींनीही सध्याचे राजकारण पाहता अनेकदा राजकारण सोडावे वाटतेय, अशी भावना व्यक्त केली होती. त्यामुळे भाजपातील शीर्षस्थ नेतृत्व काय निर्णय घेणार, याची चाणाक्ष गडकरींना भनक लागली असावी, अशी चर्चा सुरु आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने संसदीय समितीची घोषणा केली आहे. या समितीमधून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना वगळले गेले आहे. हे दोन्ही वरिष्ठ नेते आधी या समितीमध्ये होते. त्यांच्या जागी आसामचे माजी मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल आणि कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा यांच्या नावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या नेत्यांसोबत सुधा यादव, के. लक्ष्मण, सत्यनारायण जटिया आणि इक्बाल सिंह लालपुरा या नेत्यांना समितीत स्थान देण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह हे समितीत कायम आहेत. भाजपने गडकरी यांचे अडवाणी करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचा फटका अर्थातच भाजपला बसणार आहे.
