उत्तराखंडमध्ये पुन्हा सत्तेत आलेल्या भाजपचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी राज्यात लककरच समान नागरी कायदा लागू करणार असल्याची मोठी घोषणा गुरुवारी केली. धामी यांनी दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताच गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत समान नागरी कायद्याचा निर्णय घेण्यात आला.
यासंबंधित प्रस्ताव एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे.
समान नागरी कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. या कायद्याची अंमलबजाकणी करण्यासाठी तज्ञांची समिती नेमण्यात येणार आहे. समितीत सर्केच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश असणार आहे. ही समिती राज्यातील सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी संहितेचा मसुदा तयार करेल. उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने एकमताने मंजुरी दिली आहे, असे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर जाहीर केले. 12 फेब्रुवारी रोजी आमच्या सरकारने राज्यात समान नागरी कायदा आणण्याचा संकल्प केला होता, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
