१९९९ साली रद्द झालेल्या फेरफारची २०२१ साली धरली दुबार नोंद?
२०१० साली मंजूर असलेल्या मात्र अंमल न दिलेल्या फेरफारची ही दुबार नोंद?
कडेगाव:- कडेगाव तालुक्यात सेवेत असताना (सध्या संबंधित तलाठी पलूस तालुक्यात सेवेत आहे) वादग्रस्त तलाठ्याने एका सजेच्या ठिकाणी १९९९ साली रद्द झालेल्या एका फेरफार ची दुबार नोंद धरल्याची,२०१० साली मंजूर असणाऱ्या मात्र अंमल न दिलेल्या फेरफारची ही दुबार नोंद धरल्याची तर दुसऱ्या सजेच्या ठिकाणी वारसनोंद धरताना सातबाऱ्यावर मयत शेतकऱ्यांचे नाव नसताना त्यांच्या वारसांची नावे चढवण्याचा महाप्रताप केला असल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. वैशिष्ट्य म्हणजे हा महाप्रताप संबंधित तलाठ्याने आपल्याकडे अतिरिक्त कार्यभार असताना केला आहे. या प्रकरणांत संबंधित तलाठ्यास तेथील मंडळ अधिकाऱ्यांनी ही मदत केल्याचं समोर येत आहे. या सर्व प्रकरणांची कागदपत्रे हाती येताच गोपनीय खबऱ्या संबंधित तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांच्या गैरकारभाराचा सडेतोड पंचनामा करणार आहे. संबंधित तलाठ्याच्या एका प्रकरणावर यापूर्वी खबऱ्याने सडेतोड वृत्तांकन केलं होतं.
कडेगाव महसूल शाखा रोजंच या ना त्या कारणाने सध्या गाजत असून याठिकाणचे काही निवडक अधिकारी/कर्मचारी सोडले तर प्रत्येक जण कायदा बासनात गुंडाळून आपली तुंबडी भरण्यात रमला आहे. यापूर्वी कडेगाव तालुक्यात मात्र सध्या पलूस तालुक्यात सेवेत असणाऱ्या एका तलाठ्याने कडेगाव तालुक्यात केलेली कर्मकांडे आता हळुहळु बाहेर येत आहेत. आपल्याकडे अतिरिक्त कार्यभार असणाऱ्या सजेच्या ठिकाणी संबंधित तलाठ्याने तीन वादग्रस्त नोंदी घातल्याची धक्कादायक माहिती मिळत असून यामध्ये एका सजेच्या ठिकाणी १९९९ साली तत्कालीन तलाठी यांनी एका खरेदी व्यवहाराची नोंद धरली होती. सदर नोंद तत्कालीन मंडळ अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर सबब देऊन रद्द केली होती. आता या प्रकरणात रद्द फेरफार वरती संबंधित खरेदीदार शेतकऱ्याने प्रांताधिकारी यांचेकडे दाद मागणे कायद्याने बंधनकारक होते बहुधा त्यावेळी दाद मागितली ही असावी आणि प्रांताधिकारी यांनी ती दाद फेटाळली असावी कारण जर प्रांताधिकारी यांनी संबंधित फेरफार मंजूर केला असता तर त्याचा अंमल सातबाराला झाला असता ,पण २०२१ पर्यंत तरी तसं कुठं झालं नाही असं समजतं. २०२१ ला आपल्याकडे अतिरिक्त कार्यभार आल्यानंतर या बहाद्दर तलाठ्याने आर्थिक अमिषापोटी सदर १९९९ च्या खरेदीपत्राची नोंद पुन्हा धरली मात्र मंडळ अधिकाऱ्यांनी ती नोंद मंजूर केली नाही. यामध्ये मंडळ अधिकाऱ्याना समाधानकारक मोबदला दिला न गेल्याने सदर नोंद रद्द करण्यात आल्याचे समजते.
त्याच सजेच्या ठिकाणी २०१० साली झालेल्या एका खरेदीपत्राची नोंद त्यावेळी धरण्यात आली होती व मंडळ अधिकाऱ्यांनी ती नोंद मंजूर ही केली होती मात्र त्याचा अंमल देण्याचे राहून गेलं होतं. सातबाराला आपलं नाव नसल्याने संबंधित शेतकऱ्यास आपली नोंद झाली नाही असा समज झाला असावा किंवा अन्य काहीतरी कारण असावे. ११ वर्षानंतर म्हणजे २०२१ मध्ये पुन्हा शहानिशा न करता संबंधित खरेदीपत्राची नोंद या तलाठ्याने पुन्हा धरली आणि मंडळ अधिकाऱ्यांनीही सदर नोंद यापूर्वी धरली आहे /नाही, मंजूर झाली आहे /नाही याची खात्री न करता निव्वळ आर्थिक अमिषापोटी मंजूर केली. वास्तविक या प्रकरणी संबंधित तलाठ्याने शहानिशा करून मंजूर फेरफार बाबत वरिष्ठांना पत्रव्यवहार करून मार्गदर्शन घेऊन त्या फेरफारचा द्यायचा राहून गेलेला अंमल देणे क्रमप्राप्त आणि कायदेशीर मार्ग होता मात्र तसं न करता कमी वेळेत जास्त पैसे कमावण्यासाठी सरळ सरळ कायदेशीर बाबीना कोलदांडा घालण्यात आला.
आणखी एका प्रकरणात याच तलाठ्याने दुसऱ्या ठिकाणच्या अतिरिक्त कार्यभार असणाऱ्या सजेत एका मयत शेतकऱ्याच्या वारसांची नोंद धरताना एका सातबाराला संबंधित मयत शेतकऱ्याचे नाव नसताना केवळ आर्थिक अमिषापोटी वारसांची नावे नोंद करणारा फेरफार धरला व मंडळ अधिकाऱ्यांनी तो फेरफार मंजूर ही केला. आता ज्या सातबारा वर मयत शेतकऱ्याचे नावच नाही त्या ठिकाणी त्यांच्या वारसांची नावे कशी काय लागतील? आणि सातबाराच्या मूळ मालक असणाऱ्या शेतकऱ्यावर तो अन्याय नाही का? असा प्रश्न पडल्या शिवाय राहत नाही .मात्र आर्थिक उद्दिष्ट ठेऊन काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून इतर अपेक्षा तरी काय ठेवायची ? असा ही प्रश्न उपस्थित होतोच की.
एकूणच या दोन्ही ठिकाणच्या तीन प्रकरणात संबंधित तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी फक्त आर्थिक अमिषापोटी कायदेशीर प्रक्रियांना केराची टोपली दाखवल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होत असून याबाबत अधिकृत कागदपत्रे हाती येताच गोपनीय खबऱ्या या सर्व प्रकरणांचा सडेतोड पंचनामा करणार आहे. यापूर्वी सुद्धा सदर तलाठ्याच्या कामकाजाचा बाबत खबऱ्याने सडेतोड लिखाण केले आहे. खबऱ्याने केलेल्या लिखाणाने संबंधित तलाठ्यास वरिष्ठांनी नोटीस ही काढली होती. मात्र आपण काहीच केलं नाही या अविर्भावात आपला खुलासा देऊन सदर तलाठी त्यावेळी मोकळा झाला होता. तर खबऱ्याने माझी नाहक बदनामी केली असं आपल्या सहकारी कर्मचाऱ्यांना सांगत होता आणि दुसरीकडे तक्रारदार शेतकऱ्यास भेटून तुमचं काम करून देतो आता कुठंही माझ्या विरोधात लेखी तक्रार करू नका अशी विनवणी ही करून आला होता.
