खास प्रतिनिधी | गोपनीय खबऱ्या
महापालिकेच्या निवडणुकीत ७८ जागांसाठी भाजप, काँग्रेस, दोन्ही राष्ट्रवादी, दोन्ही शिवसेना, मनसे, वंचित बहुजन आघाडी या प्रमुख पक्षांसह अपक्ष असे सुमारे सातशेहून अधिक उमेदवारांचे अर्ज आहेत.
त्यात उभी-आडवी मांडणी करून नेत्यांनी अपक्षांना व अन्य पक्षात प्रवेश करून लढू इच्छिणाऱ्या स्वकियांना माघारीसाठी गळ घातली आहे. ‘माघार घे, कॉप्ट करतो तुला,’ हा शब्द सर्रास कानावर पडत आहे. ‘कॉप्ट’ म्हणजे काय, तर थेट नगरसेवक बनणे, स्वीकृत..!
महापालिकेत ‘पुढच्या दाराने’ जाणे म्हणजे लोकांतून निवडणूक लढून जिंकून जाणे. त्याची प्रक्रिया सध्या जोरात सुरू आहे. काही जागा स्वीकृत स्वरुपात म्हणजे निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी निवडून द्यायचे, अशा पद्धतीने असतात.
त्याला स्वीकृत म्हटले जाते. सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिकेत पाच सदस्यांना स्वीकृत करता येते. आजवर नेत्यांच्या मर्जीतील, आर्थिकदृष्ट्या गब्बर किंवा अगदीच नेत्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना स्वीकृत करण्याचा ‘ट्रेंड’ होता. काही वेळा अत्यंत सामान्य कार्यकर्त्यांना संधी देत नेत्यांनी दिलदारपणाही दाखवला होता.
निवडणूक झाल्यानंतर साधारणपणे पंधरा दिवसांत स्वीकृतची प्रक्रिया सुरू होते. स्वीकृत झालेला सदस्य अन्य सदस्यांप्रमाणे पाच वर्षे नगरसेवक म्हणून काम करू शकतो. अर्थात, आतापर्यंत पाच वर्षे सलग एकालाच संधी दिल्याचे अपवादानेच घडले असावे.
पाच वर्षांच्या कार्यकालात अनेकांना संधी देण्याचे पक्षाचे धोरण असते. हे सदस्य अन्य नगरसेवकांना शहर विकासात विविध बाबींमध्ये मदत करू शकतात. हा स्वीकृत सदस्य तज्ज्ञ असावा, एखाद्या क्षेत्रातील अभ्यासक असावा, खेळाडू किंवा सांस्कृतिक पार्श्वभूमी असलेला असावा, असे अपेक्षित असते.
मात्र ते घडेलच असे नाही. जो आवडे नेत्याला, तो आवडे पक्षाला आणि संधी मिळेल त्याला, हेच इथे सूत्र असते. यावेळी नेत्यांनी माघारीसाठी पुन्हा एकदा ‘कॉप्ट’चे गाजर समोर केले आहे. ‘तू माघार घे, तुला कॉप्ट करतो’, असे सर्रास सांगितले जात आहे. त्यामुळे कुणाकुणाला संधी दिली जाणार, याकडे लक्ष दिले जात आहे.
संख्या वाढणार का?
राज्य शासनाने स्वीकृत नगरसेवकांची संख्या वाढवण्याचा विचार सुरू केल्याची चर्चा आहे. त्याबाबत एका मंत्र्यांनी विधानसभेत तशी मागणी केली होती. सरकारने त्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता.
त्यामुळे या निवडणुकीनंतर लगेच त्याबाबत निर्णय होऊ शकतो, असे काहीजण सांगतात. तसे झाल्यास सांगलीत स्वीकृतांची संख्या थेट दुप्पट म्हणजे दहा इतकी होऊ शकते. हे कायदेशीर पातळीवर कसे राबवले जाते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
स्वीकृतचे नियम काय?
सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिकेत सध्या पाच जणांना स्वीकृत करता येते
ज्या-त्या पक्षांच्या नगरसेवकांची संख्या किती, यावर स्वीकृत नगरसेवक ठरतात
साधारणपणे १६ सदस्यांमागे एक असे सांगलीतील प्रमाण आहे
स्वीकृत नगरसेवकांना निवडून आलेल्या नगरसेवकांप्रमाणे भत्ते मिळतात
स्वीकृतांना महापौर, सभापती किंवा अन्य संवैधानिक पदावर संधी देता येत नाही
मुदत पाच वर्षे असते, मध्येच राजीनामा घेता येतो, देता येतो.
