म्हैसाळ योजनेच्या व्हॉल्व्ह खरेदीत कोट्यवधींचा डल्ला मारण्याचा डाव; एमआयएमची थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार
मिरज : खबऱ्या प्रतिनिधी / म्हैसाळ पाणी योजनेत व्हॉल्व्ह घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे. शासन डीएसआर डावलून 11 कोटीची निविदा काढल्याचा आरोप एमआयएमने केला आहे. यामध्ये मुख्यअभियंता, कार्यकारी अभियंता व अधीक्षक अभियंता यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
कारवाईसाठी एमआयएम पक्षाकडून थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करण्यात आली आहे. या प्रकरणी एमआयएम जिल्हाध्यक्ष डॉ. महेशकुमार कांबळे यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. महाराष्ट्र शासन जलसंपदा विभाग अंतर्गत कृष्णा खोरे पाटबंधारे विभाग महामंडळ पुणे अंतर्गत ताकारी म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेतील ताकारी यांत्रिक व विद्युत विभाग अंतर्गत म्हैसाळ टप्पा क्रमांक तीन येथील नवीन व्हॉल्व्ह 14 नग बसवणे व म्हैशाळ टप्पा क्रमांक चार येथील नवीन व्हॉल्व 16 नग बसवणे यासाठी 19 ऑक्टोबर रोजी निविदा निघाली होती.
या संदर्भात एमआयएम जिल्हाध्यक्ष डॉ. महेशकुमार कांबळे यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. दोन निविदा एकूण अकरा कोटी रुपयांची असून शासनाचा डीएसआर डावलून ही निविदा काढण्यात आल्याचा आरोप एमआयएमचे डॉक्टर महेश कुमार कांबळे यांनी केला. शासन डीएसआरच्या तिप्पट रक्कम या निविदेमध्ये असून मुख्य अभियंता, कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता यांनी संगमताने व नियमबाह्यपणे ठेकेदार व स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी हे टेंडर काढल्याचा आरोप केला. या निविदा रद्द करून संबधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करून केली आहे. या मागण्या मान्य झाल्या नाही तर नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनात तीव्र निदर्शने करण्याचा इशारा डॉ. महेश कुमार कांबळे यांनी दिला आहे.
निविदा मॅनेज करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकार्यांकडून दोन महिन्यात चार कार्यकारी अधिकार्यांच्या बदल्या केल्या असल्याचेही समोर येत आहे. याबाबतीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व जलसंपदा तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रारी देखील करण्यात येणार असल्याचे कांबळे यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे. जलसंपदा विभागाच्या यांत्रिकी व विद्युत विभागाकडून म्हैसाळ टप्पा तीन व चारसाठी 30 व्हॉल्व्हची खरेदी करण्यासाठी निविदा काढण्यात आली असून या व्हॉल्व्हची शासकीय दरसूचीमध्ये असलेली किंमत आणि निविदेतील खरेदी किंमत यामध्ये तिप्पट व चौपट दराचा फरक आहे. दीड कोटी रूपये खर्चाच्या कामासाठी 10 कोटींचा खर्च करण्यात येत असून निविदा मॅनेज करून निधी हडपण्याचा मुख्य अभियंता आणि अधिक्षक अभियंता यांचा डाव असल्याचे स्पष्ट होते, असा देखील यामध्ये संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
जलसंपदा विभागाच्या यांत्रिकी व विद्युत विभागाकडून म्हैसाळ टप्पा तीन व चारसाठी 30 व्हॉल्व्हची खरेदी करण्यासाठी निविदा काढण्यात आली असून या व्हॉल्व्हची शासकीय दरसूचीमध्ये असलेली किंमत आणि निविदेतील खरेदी किंमत यामध्ये तिप्पट व चौपट दराचा फरक आहे. दीड कोटी रूपये खर्चाच्या कामासाठी 10 कोटींचा खर्च करण्यात येत असून निविदा मॅनेज करून निधी हडपण्याचा मुख्य अभियंता आणि अधिक्षक अभियंता यांचा डाव असल्याचे स्पष्ट होते असाही आरोप कांबळे यांनी केला. या प्रंकरणी सहकार्य करण्यास नकार देणार्या चार कार्यकारी अभियंत्यांचा गेल्या दोन महिन्यात बदल्याही करण्यात आल्या. यावरून हा गोरखधंदा समोर आला असून या प्रकरणी शासनाने चौकशी करावी, सदरची निविदा प्रक्रिया रद्द करून नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी, आणि अधिकार्यांच्या कार्यकाळात असे किती प्रकार घडले याची चौकशी करण्यात येउन शासनाचा अतिरिक्त खर्च झालेला निधी वसूल करण्यात यावा अशी मागणीही कांबळे यांनी केली आहे.
