“महाराष्ट्र गुन्हेगाराचे बायोमेट्रिक डेटा साठवला जाणार असून, देशातील महाराष्ट्र हे गुन्हेगारांचे बायोमेट्रिक डेटाबेस जमा करणारे पहिले राज्य आहे. ऑटोमेटेड मल्टीमॉडल बायोमेट्रिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टिम (AMBIS) असे या प्रणालीचे नाव असून आतापर्यंत या प्रकल्पाच्या अंतर्गत 6.5 लाख गुन्हेगारांचा बायोमेट्रिक डेटा साठवण्यात आलेला आहे. “
मुंबई – आता महाराष्ट्र गुन्हेगाराचे बायोमेट्रिक डेटा साठवला जाणार असून, देशातील महाराष्ट्र हे गुन्हेगारांचे बायोमेट्रिक डेटाबेस जमा करणारे पहिले राज्य आहे.
ऑटोमेटेड मल्टीमॉडल बायोमेट्रिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टिम (AMBIS) असे या प्रणालीचे नाव असून आतापर्यंत या प्रकल्पाच्या अंतर्गत 6.5 लाख गुन्हेगारांचा बायोमेट्रिक डेटा साठवण्यात आलेला आहे.
2017 मध्ये याबाबत एक कमिटी तयार करण्यात आली – या प्रकल्पाचे अनावरण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आखताना या प्रकल्पासाठी 54 कोटी रुपयांचे तरतूद त्यांच्याकडून करण्यात आली होती. नोव्हेंबर 2016 ला देवेंद्र फडणीस यांनी या प्रकल्पाबाबत परवानगी देऊन एप्रिल 2017 मध्ये याबाबत एक कमिटी तयार करण्यात आली होती.
200 हून अधिक पोलीस कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण – या प्रणालीच्या माध्यमातून गुन्हेगारांच्या बोटांचे ठसे, हाताचे तळवे, चेहरा आणि डोळ्यांची स्क्रीनिंग करून या सर्व डेटा साठवला जातो. या प्रणालीमुळे गुन्हेगारांना शोधण्यात गती मिळणार आहे. कालबाह्य पद्धत बदलून आता केवळ बोटांचे ठसेच नाही तर हाताचे तळवे, चेहरा व डोळ्यांचे स्कॅन करुन ते डिजिटल पद्धतीने साठवून ठेवण्यात येणार असल्याने गुन्हेगारांचा माग काढण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. ‘ॲम्बिस’ प्रणाली देशातील पहिली प्रणाली असून गुन्हेगारांची संपूर्ण माहिती याद्वारे मिळणार आहे. मुंबईतील 94 पोलीस ठाण्यांमध्ये पायलट प्रकल्प म्हणून ही प्रणाली राबविण्यात येत आहे. सुमारे 200 हून अधिक पोलीस कर्मचाऱ्यांना या प्रणालीचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
फिंगरप्रिंट वरून समोर येणार आहे – गुन्हेगारी क्षेत्रातील आरोपींचे नोंद बायोमेट्रिक पद्धतीने ठेवण्यात येणार आहे जेणेकरून पोलिसांना तपासात मदत होणार आहे एखाद्या गुन्हेगाराने एखादा गुन्हा केला तर त्यासंबंधित गुन्हेगाराने इतर कुठे आणखी गुन्हे केले आहे हे त्या ठिकाणी मिळालेल्या फिंगरप्रिंट वरून समोर येणार आहे. तो आरोपी सराईत आरोपी आहे की नाही हे देखील ओळखता येणार आहे. त्यामुळे पोलिसांना तपास करण्याकरिता अधिक सोयीचे आणि वेगवान तपास होण्याची शक्यता आहे या प्रणालीचे उद्घाटन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते शनिवारी होणार आहे.
फिंगरप्रिंट तज्ञांच्या ब्युरोने संपूर्ण माहिती जमा केली – ऑटोमेटेड मल्टीमॉडल बायोमेट्रिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टीम (AMBIS) असे या प्रणालीचे नाव आहे. डेटा डिजिटायझेशनचा हा एक वेगळा प्रकार आहे. गृह विभागाने आतापर्यंत अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देताना अंदाजे 6.5 लाख अंडरट्रायल आणि दोषींवर आरोपी चा डेटा संकलित केला आहे. फिंगरप्रिंट तज्ञांच्या ब्युरोने संपूर्ण माहिती जमा केली आहे. हे कायद्याची अंमलबजावणी करणार्या एजन्सींना आरोपींचा शोध घेण्यास मदत मिळणार आहे.
गुन्ह्याच्या संशयिताचा इतिहास त्वरीत शोधणे शक्य – या प्रकल्पासाठी 53.6 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. अंडरट्रायल आणि दोषींचा फिंगरप्रिंट, पाम प्रिंट, चेहरा आणि बायोमेट्रिक डेटा सुरक्षित केला आहे. आणि तो सिस्टममध्ये अंतर्भूत केला गेला आहे. परिणामी, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींना गुन्ह्याच्या संशयिताचा इतिहास त्वरीत शोधणे शक्य होणार आहे. हा डेटा राज्यभरातील सर्व पोलिस ठाण्यांना तसेच गुन्ह्यांच्या शोधात सहभागी असलेल्या इतर यंत्रणांना उपलब्ध करून दिला जाईल.
निश्चित आणि इंटरफेस नियंत्रण दस्तऐवज अंतर्भूत आहेत – ही योजना पोलिस स्टेशन, पोलिस युनिट्स, प्रशिक्षण केंद्र आणि फिंगरप्रिंट युनिट्सच्या माध्यमातून लागू केली जाईल आणि आयपीएस अधिकारी आणि युनिट प्रमुखांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी आम्ही राज्य स्तरावर, आयुक्तालयात आणि जिल्ह्यांमध्ये उच्चस्तरीय समन्वय समित्या स्थापन केल्या आहेत. राज्याच्या गृह विभागाने विहित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, एक सिस्टम आवश्यकता तपशील दस्तऐवज तयार केला आहे, ज्यामध्ये रूपांतरण योजना आणि सिस्टम आर्किटेक्चर डिझाइन, सिस्टम विहंगावलोकन डिझाइन, आवश्यक निश्चित आणि इंटरफेस नियंत्रण दस्तऐवज अंतर्भूत आहेत.
अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण – राज्याने 2600 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रणालीच्या प्रभावी वापरासाठी प्रशिक्षण दिले आहे. आम्ही सर्व पोलिस स्टेशन, पोलिस युनिट, प्रशिक्षण केंद्र, सर्व मध्यवर्ती कारागृहे आणि फिंगरप्रिंट युनिट्सना विशिष्ट तंत्रज्ञानाची माहिती देण्यासाठी एक मास्टरप्लॅन तयार केला आहे. चार फिंगरप्रिंट युनिटवर डेटा डिजिटायझेशन करण्यात आले आहे. या युनिट्सवर डेटा प्रमाणित केला गेला आहे. तो म्हणाला. उच्चाधिकार समितीने गो-लाइव्ह प्रमाणपत्र दिल्यानंतर ही यंत्रणा कार्यान्वित होईल असे सूत्रांनी सांगितले आहे.
