वक्फ कायदा हा वक्फशी संबंधित स्थावर मालमत्तांच्या नियमनासाठी बनवला गेला आहे. परंतु कर्नाटक सरकारने वक्फ कायद्यात तरतूद नसलेल्या बाबी म्हणजे विवाह प्रमाण पत्र जारी करण्याचे अधिकार वक्फच्या जिल्ह्यामधील अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. हा प्रकार म्हणजे वक्फच्या कक्षेबाहेर जाऊन त्यांना अधिकार देण्यासारखा आहे. समान नागरी कायद्याच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रकार अजूनच प्रतिगामित्वाकडे जाण्याचा आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, वक्फ अधिकारी लग्नाचे प्रमाणपत्र आणि घटस्फोटाचे प्रमाणपत्र देखील देत आहेत. ही एक अतिशय महत्त्वाची बाब आहे. स्पष्टपणे वक्फ कायद्यांतर्गत असे करण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असे खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले आहे.
हा तर प्रतिगामित्वाकडे जाण्याचा प्रकार – ॲड. संकेत देशपांडे, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली
कर्नाटकातील जिल्हा वक्फ बोर्डांना विवाह प्रमाणपत्रे जारी करण्याचे अधिकार देणाऱ्या राज्य सरकारच्या अल्पसंख्याक, वक्फ आणि हज विभागाच्या अवर सचिवांनी जारी केलेल्या सरकारी आदेशाला रद्द करण्याचे आदेश देण्याची विनंती करणाऱ्या आलम पाशा या व्यक्तीने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होते. याचिकेत असे म्हटले आहे की, वक्फ कायदा फक्त जंगम आणि अचल मालमत्तेशी संबंधित आहे आणि कायद्याअंतर्गत अशी कोणतीही तरतूद नाही, जी वक्फ बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांना विवाह प्रमाणपत्रे जारी करण्याचा किंवा हाताळण्याचा अधिकार देते.
याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले की, यापूर्वी, मुस्लिम जोडप्याच्या विवाह समारंभात कुराणातील आयती पठण करणाऱ्या काझीला वक्फ बोर्डाने काझी कायदा, १९८८ अंतर्गत विवाह प्रमाणपत्र जारी करण्याचा अधिकार दिला होता. तथापि, तो कायदा २०१३ मध्ये रद्द करण्यात आला आणि त्यानंतर, राज्याने वक्फ बोर्डाला विवाह प्रमाणपत्रे जारी करण्याचा अधिकार देणारा सरकारी आदेश जारी केला.
