मोठी बातमी | पोलीस निरीक्षकाला चुकीचे ठरवले, याचिका दाखल केल्यावर एस.पी, ॲडिशनल एस.पी यांनी नुकसान भरपाई देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश..!

पश्चिम महाराष्ट्र – विशेष प्रतिनिधी |वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून कधी कधी कनिष्ठ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जाणूनबुजून त्रास दिला जातो. असाच प्रकार पश्चिम महाराष्ट्रातील कराडमध्ये घडलाय. सांगली जिल्ह्यातही अशा प्रकारचे किस्से चर्चेतून ऐकायला मिळत आहेत.

कराड तालुक्यातील आटके येथील महाराष्ट्र केसरी संजय पाटील यांचा तब्बल १५ वर्षांपूर्वी खून झाला होता. त्याचा तपास कराड शहर पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संभाजी पाटील यांनी केला होता.

त्यांच्या तपासाचे चुकीचे निष्कर्ष काढून त्यांना त्यात अटक झाली होती. ती अटक अवैध आहे, असा आदेश मुंबईच्या उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले. त्या अटकेला तत्कालीन जिल्हा पोलिस अधीक्षक के. एम. एम. प्रसन्ना व त्याचा फेरतपास करणारे तत्कालीन अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक अमोल तांबे यांना उच्च न्यायालयाने पोलिस निरीक्षक पाटील यांना प्रत्येकी एक लाखाची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.

याबाबत अधिक माहिती अशी की, पैलवान संजय पाटील यांचा 15 जानेवारी 2009 रोजी मलकापूर कराड येथे दोन अनोळखी युवकांनी गोळ्या झाडून खून केला होता. त्याचा तपास तत्कालीन पोलीस अधीक्षक प्रकाश मुत्याल व इतर पोलीस अधिकाऱ्यांनी केला होता. तत्कालीन पोलीस निरीक्षक संभाजी पाटील यांनी आठ आरोपींच्या विरोधात न्यायालयात दोषारोपपत्र पाठवले. त्यानंतर पोलीस निरीक्षक मुरलीधर मुळूक व कराडचे पोलीस उपाधीक्षक भरत तांगडे यांनी अधिक तपास केला. त्यानंतर एका विशिष्ट हेतूने माजी पोलीस अधीक्षक के एम एम प्रसन्न यांनी अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे यांना याबाबतचा तपास करण्याचे आदेश दिले होते.

अधिक तपासात न्यायालयीन निर्णय होण्यापूर्वी बेकायदेशीर पद्धतीने संभाजी पाटील यांना मार्च 2013 मध्ये अटक करण्यात आली होती. जामीन पात्र अपराध असतानाही जामीन दिला गेला नाही. परंतु कराड न्यायालयाने त्यांना तात्काळ जामीन मंजूर केला. याबाबत 30 मार्च 2013 पासून संभाजी पाटील यांनी तत्कालीन पोलीस महासंचालक व इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे बेकादेशीर अटक व तपासाबाबत लेखी अर्ज केले होते. परंतु, त्या चौकशीचा अपूर्ण अहवाल त्यांनी सन 2024 मध्ये न्यायालयास व संभाजी पाटील यांना ११ वर्षानंतर विलंबाने दिला. वेगवेगळ्या कारणांमुळे या सुनावणीला 11 वर्षे विलंब झाला.

25 नोव्हेंबर 2024 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर व राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने संभाजी पाटील यांनी स्वतः केलेले लेखी व तोंडी युक्तिवाद मान्य करून त्यांना के एम एम प्रसन्न व अमोल तांबे यांच्याकडून दोन लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्यात यावी, असे आदेश दिले. आठ आठवड्यात ही नुकसान भरपाई देण्याची सूचना आदेशात नमूद आहेत अमोल तांबे व प्रसन्ना यांच्या कर्तव्य कसुरीच्या संदर्भात त्यांच्याकडून दोन लाख रुपये वसूल करण्याची मुभा शासनाने दिली आहे.