ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर महाराष्ट्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून झटका मिळाला आहे. दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहे.
ओबीसी आरक्षणावर आज अंतिम सुनावणी होती. यावेळी कोर्टाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.
कोर्टाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा झटका बसला असून ओबीसी समुदायालाही मोठा फटका बसला आहे. कोर्टाच्या निर्णयामुळे आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होणार आहेत.
तसेच ऑक्टोबरमध्ये होऊ घातलेल्या या निवडणुका आता लवकर होण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. त्यामुळे कोर्टाच्या या निर्णयानंतर राजकीय पक्ष ओबीसी उमेदवारांबाबत काय स्ट्रॅटेजी आखतात याकडेही सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
विकास गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाबाबत एक याचिका दाखल केली होती. त्यावर दोन्ही बाजूने युक्तिवाद करण्यात आला. त्यानंतर आता कोर्टाचा निर्णय आला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसींचं आरक्षण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने डेटा गोळा करायला सुरुवात केली होती. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या परिसिमनाचे अधिकारही राज्य सरकारने घेतले होते.
सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनाही ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नये असे वाटत होते. मात्र, आता कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानंतर आता सर्वच राजकीय पक्षांसमोर पेच निर्माण झाला आहे.
पर्याय काय?
ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होणार असल्याने राजकीय पक्षांसमोर पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पूर्वी आरक्षित असलेल्या ओबीसींच्या मतदारसंघात ओबीसींना प्रतिनिधीत्व देणे किंवा ओबीसींच्या आरक्षणाच्या प्रमाणात ओबीसी उमेदवारांना तिकीट देणे हाच पर्याय राजकीय पक्षांसमोर आहे.
मात्र, जनरल वॉर्डात ओबीसींना उमेदवारी दिली तर ओबीसी उमेदवारांचा कितपत निभाव लागेल हे सांगणं कठिण आहे. त्यामुळे राजकीय पक्ष या प्रश्नावर काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
