– कुणाचे उपोषण, दबावाखाली न्यायव्यवस्था व आयोग काम करत नाही!
– मराठा समाजाच्या मागासलेपणाची कारणे शोधूनच शिफारस देता येईल – राज्य मागासवर्ग आयोग
पुणे (प्रतिनिधी) – मराठा समाज मागास आहे, की नाही याची तपासणी राज्य सरकारच्या पत्रानंतर सुरू केल्याची माहिती राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिली. ‘कोणी उपोषण करून, अमुक दिवसांत हे काम झालेच पाहिजे, अशी मुदत देत असले, तरी न्यायव्यवस्था व आयोग अशा प्रकारे काम करीत नाहीत. त्यासाठी आवश्यक कालावधी लागणारच,’ अशा शब्दांत आयोगाच्या सदस्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना नामोल्लेख न करता फटकारले.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला पत्र दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर आयोगाची बैठक माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यात झाली. त्यानंतर आयोगाच्या सदस्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ‘कोणी अमुक दिवसांत आरक्षण देण्याची अंतिम मुदत दिली म्हणून न्यायव्यवस्था व आयोग अशा प्रकारे काम करीत नाहीत,’ असे सांगून आयोगाचे सदस्य अॅड. बालाजी किल्लारीकर म्हणाले, ‘मागील साठ-सत्तर वर्षांमध्ये इतर समाजांची प्रगती होत असताना सामाजिकदृष्ट्या पुढारलेला मराठा समाज मागास का झाला, याची निश्चिती होईपर्यंत आयोगाला अहवाल देता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या निकालानुसार, मागासलेपणाची कारणे देऊनच सकारात्मक शिफारस नोंदविता येईल. त्यासाठी सर्व समाजाचे सर्वेक्षण करून तौलनिक अभ्यासाचे निष्कर्ष नोंदवावे लागतील. त्यामध्ये मराठा समाजातील एखादा घटक मागास असल्यास आयोग सकारात्मक विचार करील; परंतु, सर्वेक्षणाशिवाय कोणतेही भाष्य करता येणार नाही,’ असेही ते म्हणाले.
मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी आयोगाला सर्वेक्षण करावे लागणार आहे. त्याची कार्यपद्धती निश्चित केली जाणार असून, त्यानंतर सरकारकडे निधी व मनुष्यबळाची मागणी केली जाईल,’ असे आयोगाचे सदस्य व निवृत्त न्यायाधीश चंद्रलाल मेश्राम यांनी सांगितले. ‘संपूर्ण राज्यातील मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण तपासण्यासाठी बराच कालावधी लागू शकतो,’ असे आयोगाचे सदस्य लक्ष्मण हाके यांनी सांगितले.
मराठा समाजाचे मागासलेपण अभ्यासण्याबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाने गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्थेच्या प्राध्यापकांशी संवाद साधला. माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांच्यासह विविध संस्था-संघटनांच्या पदाधिकार्यांशीही चर्चा केली. ‘गोखले संस्थेकडून येणार्या प्रस्तावावर २३ नोव्हेंबररोजी बैठकीत चर्चा केली जाईल. इतर काही संस्थांकडूनही प्रस्ताव मागविण्याचा निर्णय घेतला आहे,’ असे अॅड. बालाजी किल्लारीकर यांनी सांगितले.
