पोलीस समाजाचे रक्षण करतात. इतर शासकीय विभागांपेक्षा अधिकचे काम पोलिसांना करावे लागते. सणासुदीच्या काळात इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुट्ट्या मिळतात.
मात्र पोलीस त्याच काळात अधिकच्या बंदोबस्तात व्यस्त असतात. त्यामुळे त्यांना बोनस मिळावा अशी मागणी अनेक पोलीस मित्र आणि सामाजिक संघटना करतात. पण ही अवस्था केवळ पोलिसांचीच नाही तर राज्य शासनाच्या इतर विभागांची देखील आहे.
पोलिसांना 12 तासांची ड्युटी असते. त्यांना वर्षभरात आठवड्याच्या 52 आणि इतर 12 अशा एकूण 64 सुट्ट्या मिळतात. तर इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांना वर्षभरात 52 साप्ताहिक आणि इतर 24 अशा किमान 76 सुट्ट्या मिळतात. याशिवाय काही अनुषंगिक सुट्ट्या देखील मिळतात.
इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत जेवढे जास्त दिवस पोलिसांना काम करावे लागते, तेवढ्या दिवसांचे वेतन त्यांना बोनस म्हणून द्यावे अशी मागणी पोलीस मित्रांनी राज्य शासनाकडे केली. मात्र त्याचे पुढे काही झाले नाही. पोलीस मित्र संघटना आणि सामाजिक संस्थांनी दरवर्षी पोलिसांना बोनस द्या, अशी मागणी करायची आणि शासनाने दरवर्षी त्या मागणीला केराची टोपली दाखवायची असाच पायंडा सध्या पडलेला दिसतो.
नोकरीनिमित्त अनेक पोलीस गावातून शहरांमध्ये आलेले असतात. इतरांप्रमाणे त्यांना (Maharashtra Police) देखील कुटुंबीयांसोबत दिवाळी आणि इतर सण, उत्सव साजरे करण्याची इच्छा असते. मात्र अन्य नागरिक जेंव्हा सण, उत्सव साजरे करत असतात त्यावेळी पोलीस मात्र अधिकच्या बंदोबस्तात व्यस्त असतात.
समाजातील प्रत्येक घटकाचा आवाज उठविण्यासाठी संघटना असते. मात्र पोलिसांना संघटना बनविण्याचा देखील अधिकार नाही. त्यामुळे त्यांच्या समस्या आणि मागण्यांबाबत आवाज उठवला जात नाही, हेही तितकेच खरे आहे. विरोधी पक्षात असेलेले नेते पोलिसांच्या विविध मागण्यांबाबत आवाज उठवतात. आंदोलने करतात. निवेदने देतात. पण हेच विरोधक सत्तेत येताच पोलिसांच्या मागण्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतात. राजकीय डावपेचात पोलिसांचे प्रश्न मात्र दम तोडतात.
पूर्वी पोलिसांना दिवाळीनिमित्त दीड हजार रुपये अग्रीम राशी मिळत असे. त्यात मागील काही वर्षात वाढ करून ही रक्कम 12 हजार 500 एवढी करण्यात आली आहे. मुस्लिम धर्मीय पोलिसांना रमजान ईदच्या वेळी हा अग्रीम घेता येतो. तर इतर पोलिसांना दिवाळीच्या वेळी अग्रीम राशी घेता येते.
पुढील वर्षभर अग्रीम राशी दर महिन्याच्या पगारातून कमी करून घेतली जाते. राज्य शासनाच्या कोणत्याही विभागाला बोनस दिला जात नाही. स्वायत्त संस्था मात्र त्यांच्या अधिनतेत बोनस जाहीर करू शकतात.
बोनस प्रदान अधिनियम काय सांगतो?
महाराष्ट्र राज्यातील ज्या कारखान्यांमध्ये 10 किंवा त्यापेक्षा अधिक कामगार कामावर ठेवण्यात आलेले असतील, त्या सर्व कामगारांना किमान 8.33 टक्के दराने किंवा अधिनियमात विहित केलेल्या सूत्रानुसार 20 टक्क्यांपर्यंत बोनस देणे सर्व नियोक्त्यांना बंधनकारक आहे.
सर्व कारखान्यांना व आस्थापनांना, त्यांनी नफा मिळवण्यास सुरुवात केलेले वर्ष, किंवा त्यांच्या व्यवसायाचे सहावे वर्ष, यांपैकी जे काही आधी असेल, त्या वर्षापासून हा अधिनियम लागू होतो. बोनस मिळवण्यास पात्र होण्यासाठी कामगाराने एका आर्थिक वर्षामध्ये आस्थापनेची किमान 30 दिवसांची सेवा करणे अधिनियमानुसार आवश्यक आहे.
