तपासणी निष्पक्ष आणि पारदर्शी होण्याची गरज..
कडेगांव : खबऱ्या ऑनलाईन – राज्य शासनाने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १५५ नुसार झालेल्या निर्णयांची तपासणी करण्याचे आदेश दिल्याने कडेगांव तालुक्यातील चिंचणी येथील बेकायदेशीर फेरफार प्रकरणाला गती येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. प्रहार संघटनेचे सुनील सुतार यांच्यामुळे ह्या प्रकरणाला दिशा मिळाली होती. मात्र अपेक्षित कारवाई पर्यंत हे प्रकरण पोहचलं नाही. आता तहसीलदारांचे दफ्तर तपासले जात असताना अशा प्रकारची आणखी प्रकरणे सापडली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र तपासणी निष्पक्ष आणि पारदर्शी होणे गरजेचं आहे.
चिंचणी येथील बेकायदेशीर फेरफार प्रकरण शांत झालं असं म्हंटले जात असताना, आता तहसीलदारांच्या दफ्तर तपासणी मुळे प्रकरण पुन्हा तापले आहे. या प्रकरणात महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १५५ गैरवापर करून नोंदी धरण्यात आल्या होत्या.यात पीडित शेतकऱ्यांनी आपले सरकार पोर्टलवरती तक्रार दाखल केली होती. यामध्ये तत्कालीन तलाठ्यास तत्कालीन प्रांताधिकारी यांनी निलंबित केलं होत. यानंतर या प्रकरणाबाबत माहिती घेऊन यात दोषी असणाऱ्या तहसीलदार आणि मंडळ अधिकारी यांनाही निलंबित करण्याची मागणी प्रहार संघटनेचे सुनील सुतार यांनी जिल्हाधिकारी यांचेकडे केली होती. यानंतर तात्काळ जिल्हाधिकाऱ्यांनी कडेगांव प्रांताधिकारी यांचेकडून सविस्तर चौकशी करून अहवाल मागवला होता.
यानंतर तत्कालीन प्रांताधिकारी यांनी चौकशी करून तसेच तहसीलदार व मंडळ अधिकारी यांचे लेखी म्हणणे घेऊन प्रथमदर्शनी मंडळ अधिकारी व तहसीलदार यांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर केला असल्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना पाठवला असल्याचे समजते. मात्र त्यानंतर पुढं काहीच हालचाल झाली नाही. आता दफ्तर तपासणी मध्ये हे प्रकरण बाहेर तर येणार आहेच. शिवाय याला गती ही मिळेल. असं बोललं जात आहे. या प्रकरणी तक्रारदार सुनील सुतार हे जिल्हाधिकारी यांची भेट घेणार असल्याचे त्यांनी खबऱ्या ला सांगितलं.
चिंचणी बेकायदेशीर फेरफार प्रकरणात महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १५५ चा गैरवापर करण्यात आल्याचे स्पष्ट झालं आहे. त्याचप्रमाणे तालुक्यातील भौगोलिक क्षेत्र जास्त असणाऱ्या गावातही अशी प्रकरणे झाली आहेत. अशी चर्चा तहसील परिसरात आता सुरू झाली आहे. त्यामध्ये त्यावेळी कडेगांव,चिंचणी, देवराष्ट्रे, शिवाजीनगर, शाळगाव, वांगी तसेच हिंगणगाव (बु) या गावांमध्ये त्या काळात कलम १५५ च्या गैरवापराची प्रकरणे झाली असल्याची चर्चा खुलेआम सुरू होती व आजही आहे. यात ४३ च्या शर्ती कमी करणे, वर्ग २ च्या जमिनी वर्ग १ करून विक्री परवानगी देणे अशी प्रकरणे घडली असल्याची चर्चा आहे.एकूणच तपासणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी दफ्तर तपासणी करताना निष्पक्ष व पारदर्शी करावी म्हणून सुनील सुतार हे जिल्हाधिकारी यांना भेटून निवेदन देणार आहेत. तसेच चिंचणी प्रकरणात कारवाई ची मागणी करणार आहेत.
