केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबईत राज्य जनजाती सल्लागार परिषद पार पडली.
यावेळी या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. तसेच राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेबाबत, लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद, आदिवासी जिल्ह्यातील तालुक्यांमध्ये प्रकल्प कार्यालय सुरू करण्याबाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
राज्यासाठी स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याबाबत विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेण्यात आला आहे. या आयोगाच्या अधिनियमाचा मसुदा आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेकडून तयार करुन घेण्यात आल्याचं मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून सांगण्यात आलं.
राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेच्या प्रस्तावाबाबत आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. यावेळी सांगण्यात आलं की, राज्यात सध्या १३ जिल्हे अनुसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित आहेत. यातील २३ तालुके पूर्णत: तर ३६ तालुके अंशत: अनुसुचित क्षेत्र आहेत.
यावेळी अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेच्या प्रस्तावात नव्याने काही गावांचा समाविष्ट करण्याचं सांगण्यात आलं. पुनर्रचनेच्या प्रस्तावानुसार नव्यानं गावं वाढणार असल्याचं यावेळी सांगण्यात आलं.त्यावर सर्व लोकप्रतिनिधींशी विचारविनिमय करून आदिवासी विकास मंत्र्यांनी अंतिम आराखडा तयार करण्याबाबत बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
