प्रहार संघटनेचे सुनील सुतार घेणार जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट
कडेगांव:- महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १५५ नुसार सातबारा उताऱ्यामधील हस्तलिखित सातबारा ऑनलाईन करीत असताना झालेल्या चुका दुरुस्त करण्याऐवजी कित्येक ठिकाणी बेकायदेशीरपणे तहसीलदारांनी शेरे कमी करणे, कुळाचे शेरे कमी करणे, किंवा अन्य बेकायदेशीर नोंदी केल्याने आता तहसीलदारांची दफ्तर तपासणी होणार असल्याने कडेगांव तालुक्यातील अशी किती प्रकरणे बाहेर येतायत याची उत्सुकता लागली आहे. कलम १५५ नुसार तालुक्यातील चिंचणीत झालेल्या बेकायदेशीर नोंदी मध्ये तत्कालीन तलाठ्यास निलंबित करण्यात आल होत. मात्र इतरांना अभय देण्यात आल्यानंतर प्रहार संघटनेच्या सुनील सुतार यांनी प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी असणाऱ्या सर्वांवर कारवाईची मागणी केली होती. यास बराच कालावधी झाला, मात्र आता तहसीलदारांच्या दफ्तर तपासणीचे आदेश झाल्याने सुतार जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेणार असून संपूर्ण दफ्तराची निष्पक्ष तपासणीची मागणी करणार असल्याचे समजते. चिंचणी प्रमाणे तालुक्यात इतर गावातही अशा प्रकारे १५५ चा बेकायदेशीर वापर करून नोंदी झाल्या असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू झाली आहे .
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १५५ नुसार सात-बारा उताऱ्यामधील हस्तलिखित चुका दुरुस्त करण्यासाठी तहसीलदारांना अधिकार दिले होते. मात्र, काही तहसीलदारांनी अधिकार नसताना नवीन शर्तीचे शेरे, कुळकायद्यानुसार दाखल झालेले शेरे,वारसांच्या नोंदी आदी वैध व कायदेशीर नोंदी कलम १५५ नुसार आदेश जारी करून हे शेरे कमी केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर राज्य शासनाने पुणे विभागातील पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर या पाच जिल्ह्यांतील सर्व तहसील कार्यालयातील १५५ च्या आदेशाची तपासणी करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत. विभागातील तहसीलदारांनी मागील दहा वर्षांत कलम १५५ चा वापर करून पारीत केलेल्या सर्व आदेशांची तपासणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील उपजिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात यावी. या समितीने तक्रारीच्या अनुषंगाने तपासणी करावी. ही तपासणी १५ दिवसांत पूर्ण करून याबाबतचा वस्तुनिष्ठ अहवाल शासनास सादर करावा, असे आदेश महसूल अपर मुख्य सचिव यांनी दिले आहेत.
कडेगांव तालुक्यातील चिंचणी येथे अशाप्रकारे १५५ चा गैरवापर करून नोंदी धरण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन तक्रार दखल केल्यानंतर ह्या प्रकरणाचा उलगडा झाला होता. त्यामध्ये तत्कालीन तलाठ्यास निलंबित करण्यात आल होत. त्यानंतर प्रहार संघटनेचे नेते सुनील सुतार यांनी या प्रकरणात चौकशी करून दोषी असणाऱ्या सर्वांवर कारवाई ची मागणी निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी यांचेकडे केली होती. त्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रांताधिकारी यांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते तर या प्रकरणात प्रांत अधिकारी यांनी तलाठी याचे बरोबर तत्कालीन मंडळ अधिकारी व तत्कालीन तहसीलदार हे ही दोषी असल्याचा अहवाल सादर केला होता. असे खात्रीलायक वृत्त आहे. मात्र या प्रकरणात पुढं काहीही झालं नाही. आता शासनानेच दफ्तर तपासणीचे आदेश दिल्याने या प्रकरणात आशा पल्लवित झाल्या आहेत. त्यामुळे सुनील सुतार जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन निष्पक्ष सखोल चौकशीची मागणी करणार असल्याचे समजते. चिंचणी प्रमाणेच इतर गावातही कलम १५५ चा वापर करून बेकायदेशीर नोंदी केल्या असण्याची शक्यता आहे. कारण तशी कुजबुज तहसील परिसरात सुरू आहे. अनेक ठिकाणी संयुक्त खाती विभक्त करण्यासाठी सुध्दा कलम १५५ वापर करण्यात आल्याची चर्चा आहे.
