कडेगांव:- महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १५५ नुसार सात-बारा उताऱ्यामधील हस्तलिखित चुका दुरुस्त करण्यासाठी तहसीलदारांना अधिकार दिले होते. मात्र, काही तहसीलदारांनी अधिकार नसताना नवीन शर्तीचे शेरे, कुळकायद्यानुसार दाखल झालेले शेरे,वारसांच्या नोंदी आदी वैध व कायदेशीर नोंदी कलम १५५ नुसार आदेश जारी करून हे शेरे कमी केल्याच्या तक्रारी लोकप्रतिनिधींनी शासनाने केल्या होत्या. त्यानुसार राज्य शासनाने पुणे विभागातील पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर या पाच जिल्ह्यांतील सर्व तहसील कार्यालयातील १५५ च्या आदेशाची तपासणी करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत. विभागातील तहसीलदारांनी मागील दहा वर्षांत कलम १५५ चा वापर करून पारीत केलेल्या सर्व आदेशांची तपासणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील उपजिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात यावी. या समितीने तक्रारीच्या अनुषंगाने तपासणी करावी. ही तपासणी १५ दिवसांत पूर्ण करून याबाबतचा वस्तुनिष्ठ अहवाल शासनास सादर करावा, असे आदेश महसूल अपर मुख्य सचिव यांनी दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण
हस्तलिखित सात-बारा उताऱ्याचे संगणकीकरण करण्यात आले. यावेळी संगणकीकृत (ऑनलाइन) सात-बारा उताऱ्यावर काही लेखनातील चुका झाल्या. खातेदाराच्या नावात काना, मात्र, वेलांटी, ऊकार अशा चुका तसेच सात-बारा उताऱ्यावरील क्षेत्रामध्ये चुका झाल्या आहेत. संगणकीकृत सात-बारा उताऱ्यावर झालेल्या या चुका दुरुस्त करण्यासाठी शासनाने जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १५५ नुसार हे अधिकार तहसीलदारांना दिले. यामध्ये तहसीलदारांनी फक्त हस्तदोष असलेल्या चुका दुरुस्त करण्याचे आदेश देणे आवश्यक होते. मात्र, काही जणांनी काही शेरे कमी करण्याचे आदेश जारी केले. आता त्याचीच तपासणी होणार आहे.
