शेजाऱ्याने बांध कोरलाय.. काय सांगता! अवघ्या एक हजारात मिटवा शेतीचा तंटा; शासनाची ‘सलोखा’ योजना आहे तरी काय?वाचा सविस्तर..!

गावागावत शेतीचा वाद आणि त्यावरून होणारे भांडण काही नवीन नाही. अनेकदा अशा प्रकरणात न्यायालयात खेट्या मारून पिढ्यानपिढ्या निघून जातात, मात्र वाद काही मिटत नाही. मात्र, शासनाच्या एका योजनेमुळे आता शेतजमिनीचा ताबा वहीवाटीबाबत शेतकऱ्यांमधील आपआपसांतील वाद मिटवणे व समाजामध्ये सलोखा निर्माण करणे सोप्पं झालं आहे.

शेतकऱ्यांच्या नावावरील शेतजमीन अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क प्रत्येकी एक हजार रुपये आकारण्याबाबत राज्य शासनाने ‘सलोखा योजना’ सुरु केली आहे. या योजनेचा जास्तीत-जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन परभणीचे जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी केले आहे.

राज्य शासनाच्या शासन आपल्या दारी उपक्रमांतर्गंत राज्यातील शेतकऱ्यांना अधिक रक्कम न आकारता अगदी नाममात्र शुल्कामध्ये ही सर्व प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमधील वाद वाढीस न लागता त्यांच्यामध्ये संवाद, सौख्य आणि सौहार्द वाढीस लागावे, हा या योजनेमागील मुख्य उद्देश आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना कोणतीही अधिकची रक्कम मोजण्याची आवश्यकता नाही. शेतकऱ्यांनी आपआपसांत वाद न वाढवता, या प्रक्रियेचा लाभ घेऊन आपाआपल्या जमिनी कोणताही तंटा न करता नावावर करून घ्याव्यात. जेणेकरून आपापसांत प्रेम आणि बंधुभाव वाढीस लागेल, असेही प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.

अर्ज कोणाकडे कराल?

आपल्या गावच्या तलाठ्याकडे साध्या कागदावर देणार-घेणार यांनी एकत्रित अर्ज करावा. अर्जानुसार तलाठी व मंडळ अधिकारी 15 दिवसांच्या आत जायमोक्यावर स्थळ पाहणीसाठी येतील. स्थळ पाहणीत अदलाबदल होणाऱ्या शेताच्या चतु:सीमा धारक यांच्याशी 12 वर्षांपासून ताब्याबाबत चर्चा करून सत्य असल्यास तसा पंचनामा करतील. 12 वर्षांपासून ताबा असल्याबाबतचा तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्या दोघांच्या स्वाक्षरी असलेले प्रमाणपत्र देतील. प्रमाणपत्राची प्रत जोडून तालुक्याच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयामध्ये प्रत्येक शेतकरी प्रत्येकी एक हजार रुपये भरून जमिनीच्या अदलाबदलीचे दस्त तयार करतील. दस्त नोंदणीची छायांकित प्रत तलाठी कार्यालयात दाखल करून फेरफार करून नवीन 7/12 मिळतील.

योजनेच्या ‘या’ आहेत अटी

अदलाबदल करावयाची जमीन ही एकाच गावातील असावी. ती जमीन वेगवेगळ्या गटात असेल तरीही चालेल. मागील 12 वर्षांपासून ताबा असला पाहीजे. अदलाबदल करण्यासाठी दोघांची संमती असली पाहीजे. या दोघांपैकी एक सहमत नसल्यास योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. शासनाच्या निर्णयाच्या दिनांकापासून दोन वर्षांपर्यत ही योजना लागू आहे. केवळ शेत जमिनीचे अदला-बदल करता येईल. अकृषिक प्लॉट, वाणिज्य क्षेत्र यासाठी योजना लागू नाही. अदला- बदल होणाऱ्या क्षेत्रामध्ये फरक म्हणजेच द्यायचे क्षेत्र कमी व घ्यायचे क्षेत्र जास्त असेल तरीही योजनेचा फायदा घेता येईल.