सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची 96 वी सर्वसाधारण सभा पार पडली. सभेच्या ठिकाणी मात्र बँकेकडून सभासदांसाठी चक्क मनोरंजनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.
ज्यामध्ये आर्केस्ट्राच्या माध्यमातून ठसकेबाज लावणी गाण्याद्वारे सभासदांचे मनोरंजन करण्यात आले. मग यावेळी लावण्यांच्या गाण्यांवर आणि गीतांवर उपस्थित सभासदांना थिरकण्याचा मोह आवरता आला नाही. त्यामुळे जिल्हा बँकेची सर्वसाधारण सभा की तमाशाचा फड? असा प्रश्न निर्माण झाला होता. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमध्ये सध्या राष्ट्रवादीचे आमदार व बँकेचे अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा खासदार संजयकाका पाटील, शिवसेना शिंदें गट आणि काँग्रेस गटाची सत्ता आहे.
मयत शेतकऱ्याच्या दोन पाल्यास प्रत्येकी 25 हजारांची मदत
जिल्हा बँकेकडून पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास त्या शेतकऱ्याच्या कर्जाला तीन वर्षासाठी दोन लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्यात येईल, अशी घोषणा जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आमदार मानसिंगराव नाईक यांनी सर्वसाधारण सभेत केली. मयत शेतकऱ्याच्या दोन पाल्यास प्रत्येकी 25 हजार रुपयांची मदत देण्यात येईल. शेती कर्जाच्या वसुलीसाठी सुरू केलेली एकरकमी कर्ज परतफेड (ओटीएस) योजनेला 31 मार्च 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. तसेच यंदा 100 टक्के कर्ज वसुली केलेल्या सोसायटी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सचिवांचा सत्कार करण्यात आला.
ओटीएस योजनेत सहभागी होण्यासाठी मुदतवाढ
दरम्यान, वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बोलताना मानसिंगराव नाईक म्हणाले की, जिल्हा बँकेत कर्जदार शेतकऱ्यांची संख्या दोन लाख 90 हजार आहे. या सर्व शेतकऱ्यांचा जिल्हा बँकेकडून विमा उतरविण्यात येईल. हप्त्याची रक्कम बँक भरणार असून कर्जदार शेतकऱ्यांना तीन वर्षासाठी अपघात विमा म्हणून दोन लाखाचे संरक्षण देण्यात येणार आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांच्या दोन पाल्यांना प्रत्येकी 25 हजार रुपयांची मदतही देण्यात येईल. अद्यापही अनेक शेतकऱ्यांची थकबाकी कायम आहे. त्यामुळे उर्वरित शेतकरी ओटीएस योजनेत सहभागी होण्यासाठी 31 मार्च 2024 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
हुर्रेबाजीत ‘गोकुळ’ची वार्षिक सभा अवघ्या एका तासात गुंडाळली
दरम्यान, पश्चिम महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिलेल्या प्रचंड घोषणाबाजी आणि हुर्रेबाजीमध्ये गोकुळची सुद्दा वार्षिक सर्वसाधारण सभा आज (15 सप्टेंबर) वार्षिक सर्वसाधारण सभा अवघ्या एका तासामध्ये गुंडाळण्यात आली. सत्ताधारी गटाकडून सभासदांकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला, तर विरोधकांकडून ठरावधारकांना मत मांडू दिले गेले नाही, असा आरोप करण्यात आला.
