सांगली ( प्रतिनिधी) : मध्यान्ह भोजन योजनेच्या घोटाळ्याचा विषय आज सभागृहात मांडण्यात आला. या प्रकरणी जे प्रश्न विचारण्यानंतर कामगार मंत्री सुरेश साठे यांनी या प्रकरणावी कामगार आयुक्तांमार्फत चौकशी होईल असं आश्वासन दिलं आहे. त्यांनी ही घोषणा केली मध्यान्ह भोजन योजना आणि कामगारांना जे साहित्य वाटप करण्यात आलं आहे त्या सगळ्याची कामगार आयुक्तांमार्फत चौकशी करण्यात येईल.
सुरेश खाडे यांनी आणखी काय म्हटलं आहे?
जिल्हा स्तरावर कामगारांना जी घरं दिली जातात किंवा इतर योजनेच्या अंतर्गत सोयी पुरवल्या जातात त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची समिती नेमली जाईल आणि अंमलबाजवणी व्यवस्थित होते आहे का? याकडे ही समिती लक्ष ठेवणार आहे. बांधकाम कामगार महामंडळाच्या १६ हजार कोटींच्या ठेवी आहे त्याचा विनियोग योग्य प्रकारे व्हावा आणि कामगारांसाठीच्या योजना चांगल्या प्रकारे राबवल्या जाव्यात यासाठी या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची समिती केली जाईल आणि कारभार पारदर्शक कसा होईल यासाठीच्या तरतुदींची आखणी केली जाईल अशीही घोषणा कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी केली आहे.
काय आहे प्रकरण ?
बांधकाम कामगारांना दोन वेळचे भोजन मिळावे, या उद्देशाने राज्य सरकारच्या कामगार विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या माध्यान्ह भोजन योजनेवर वर्षभरात तब्बल अडीच हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. या योजनेतील लाभार्थ्यांच्या संख्येवरच प्रश्नचिन्ह असून, कागदोपत्री कामगार दाखवून देयकांपोटी सरकारकडून पैसे उकळले जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली.
राज्यात पायाभूत सुविधा आणि बांधकाम प्रकल्पांत मोठ्या प्रमाणात गरीब कामगार काम करतात. या कामगारांसाठी कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी सरकारने कामगार विभागाच्या अधिपत्याखाली इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना केली. या मंडळाने बांधकाम कामगारांना दोन वेळचे सकस भोजन देणारी माध्यान्ह भोजन योजना राबविण्याचा निर्णय फेब्रुवारी २०१९ मध्ये घेतला. पोळी. भाजी, डाळ, भात, लोणचे, सलाड आणि गूळ असे जेवण एका रुपयात कामगारांना देणारी ही योजना आहे. त्यानुसार निविदा प्रक्रिया राबवून मुंबई, नवी मुंबई, औरंगाबाद विभागासाठी ‘मे. गुनिना कमर्शिअल प्रा.लि.’ यांना प्रति थाळी ६२.७५ रुपये, नाशिक व कोकण विभागासाठी (मुंबई व नवी मुंबई वगळून) मे. इंडो अलाईड प्रोटीन फुड्स प्रा. लि. यांना ६२.७३ रुपये तर पुणे, अमरावती आणि नागपूर विभागासाठी मे. पारसमल पगारिया अँड कंपनी यांना एका थाळीसाठी ६२.७० रुपये दराने माध्यान्ह भोजन पुरविण्याचे काम दिले आहे.
सुरुवातीला केवळ नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांसाठी असलेली ही योजना करोना काळात नोंदणीकृत नसलेल्या कामगारांसाठीही खुली करण्यात आली. बांधकाम विकासक, कामगार ठेकेदार आणि माध्यान्ह भोजन पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदारांनी करोनाचा लाभ उठवत कामगार विभागातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून मागेल त्या कामगाराला जेवण हे धोरण अवलंबताना मंडळाची फसवणूकच केली.
बांधकाम कामगार मंडळाकडे १३ लाख नोंदणीकृत कामगार असून, त्यापैकी आठ-साडेआठ लाख कामगारांना महिन्याला सुमारे साडेपाच कोटी थाळ्या पुरवल्या जात आहेत. एप्रिल महिन्यात या कामगारांना सुमारे ५ कोटी ८८ लाख ९० हजार थाळया पुरविण्यात आल्या. या योजनेवर महिन्याला सुमारे २०० कोटी याप्रमाणे गेल्या वर्षभरात तब्बल अडीच हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. सरकार दरबारी कामगारांसाठी ही योजना कमालीची लाभदायी ठरत असल्याचा दावा केला जात असला तरी या योजनेच्या फायद्याबाबत साशंकता व्यक्त केली गेली.
मुंबईसह राज्याच्या अन्य भागांतही कमी कामगार आणि अधिक भोजन वाटप अशी परिस्थिती आहे. महामंडळाच्या लेखी मात्र राज्यातील सर्वच जिल्हयांत मोठया प्रमाणात बांधकाम कामगार असून, त्यांना भोजन दिले जात असल्याचा दावा एका अधिकाऱ्याने केला.एप्रिलमध्ये मुंबईत २४ लाख, पुणे २२ लाख, ठाणे १३ लाख, पालघर, रायगड जिल्हयात प्रत्येकी १० लाख भोजन थाळ्यांचे कामगारांना वाटप झाल्याचा मंडळाचा दावा आहे. मात्र, कोल्हापूरसारख्या जिल्ह्यात बांधकाम व्यवसाय मोठय़ा प्रमाणात नसतानाही तिथे २४ लाख थाळय़ा नेमक्या कोणत्या कामगारांना पुरविल्या जातात, हे कोडे आहे. अशाच प्रकारे बुलढाणा ३३ लाख, अमरावती २१ लाख, चंद्रपूर २२ लाख, | जालन्यात ३३ लाख थाळया कोणत्या बांधकाम कामगारांना पुरविण्यात आल्या, अशी विचारणा आता कामगारांकडूनच केली गेली.
असा आहे घोटाळा..
या योजनेत मोठ्या प्रमाणात कागदोपत्री कामगार दाखवून देयकांपोटी सरकारकडून पैसे उकळण्यात येत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या योजनेवर कोणत्याही प्रकारे मंडळाचे नियंत्रण नसून, संपूर्ण योजना ठेकेदांच्या भरवश्यावरच राबवली जात असल्याचा आरोपही काही कामगारांनी केला. वर्षभरात ९० दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र ठेकेदार अथवा विकासकाने दिल्याशिवाय आम्हाला नोंदणी करता येत नाही. तसेच नोंदणीची प्रक्रियाही किचकट असून, मंडळाने यात सुधारणा करून भोजनाऐवजी थेट पेसे दिल्यास बरे होईल, अशी भूमिका काही कामगारांनी व्यक्त केली. या योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आता नोंदणीकृत कामगारांना रेडिओ फ्रिकेन्सी कार्ड (आरएफ) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, नेमके किती कामगारांना भोजन दिले जाते, त्याचा दररोजचा तपशील ठेवण्याचे तसेच जिल्हयातील कामगार उपायुक्तांनी खातरजमा केल्याशिवाय कोणत्याही ठेकेदारांची देयके मंजूर न करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती मंडळातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
