कडेगाव तालुक्यातील धक्कादायक प्रकार ; निवडणूक खर्चासाठी आलेल्या निधीत अफरातफर

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या घामाच्या पैशावर डल्ला

कडेगाव :- विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीत ज्यादा काम केलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना अतिकालिक भत्ता देण्यासाठी आलेल्या निधी मध्ये अफरातफर करून शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या घामाच्या पैशावर डल्ला मारण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली असून यातील दोषींनी आपली ही लबाडी उघड होऊ नये म्हणुन बनावट कागदपत्रे तयार करून हा प्रकार दडपण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला होता. सदर भत्ता देत असताना शासकीय परिपत्रकाला अक्षरशः फाट्यावर मारण्यात आलं असून यातून केवळ भ्रष्टाचार करणे हाच उद्देश असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ साठी शासकीय कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली होती. या निवडणुकीत काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या ज्यादा केलेल्या कामाचे मोल (मोबदला ) देय करण्यासाठी २०२१ मध्ये निधी वितरित केला होता. या निधीमध्ये कडेगाव तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात अफरातफर करून कर्मचाऱ्यांच्या घामाच्या पैशावर डल्ला मारण्यात आला आहे. शासकीय कर्मचारी नसणाऱ्या लोकांना अतिकालित भत्ता देताना सढळ हाताने देण्यात आल्याचे दिसत आहे तर काही निवडक शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुद्धा सदर भत्ता देताना अधिकारी उदार झाल्याचे दिसत आहे मात्र दुसरीकडे इतर कर्मचाऱ्यांवर अशी मेहेर नजर दिसून आली नसल्याचे पाहावयास मिळत नाही. मुळात दैनंदिन वेतनावर नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांना अतिकालिक भत्ता द्यायचा नाही असं स्पष्ट शासकीय परिपत्रकात नमूद करण्यात आलं आहे. तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या अतिकालिक भत्त्याची कमाल मर्यादा माहे ऑक्टोबर २०१९ च्या देय होणाऱ्या मूळ वेतना एवढीच राहिलं असं ही परिपत्रकात नमूद करण्यात आलं असताना पूर्ण शासकीय परिपत्रक फाट्यावर मारण्यात आलं आहे.

सदर झालेली अफरातफर भविष्यात कधी उघड होऊ नये म्हणुन संबंधितानी बनावट कागदपत्रे तयार करून ती शासकीय दप्तरात दाखल करून ठेवली आहेत.संपूर्ण निवडणूक काळात काम केलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या घामाच्या पैशावर डल्ला मारून बेकायदेशीर पणे हा भत्ता वितरित केला आहे. भत्ता वितरित करणाऱ्याने काही ठराविक लोकांवर एवढी मेहेरबानी का केली आहे? दैनंदिन वेतनावर नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांना अतिकालिक भत्ता का देण्यात आला? ज्यादा रक्कम एठणाऱ्यांवर व ती रक्कम देऊ करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करणार होणार का? ज्यादा रकमेची वसुली होणार का? मूळ कर्मचाऱ्यांना त्यांचे हक्काचे मोल मिळणार का? असे एक ना अनेक सवाल आता उपस्थित केले जात आहेत.