लोकप्रतिनिधी म्हणुन आमदार डॉ कदम लक्ष देणार का?
कडेगाव :- कडेगाव तालुक्यात महसूल प्रशासन काही भ्रष्ट लोकांच्या उचापतखोर कारभारामुळे अक्षरशः बदनाम झालं आहे. या भ्रष्ट मंडळींनी अगदी कळस केला आहे.ऑनलाईन सातबारा करीत असताना प्रशासनाकडून झालेल्या चुका दुरुस्त करण्याची मागणी घेऊन आलेल्या शेतकऱ्यांकडून भरमसाठ पैशाची मागणी केली जात असून ती मागणी पूर्ण न करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तलाठी कार्यालय आणि तहसील कार्यालयाचे हेलपाटे मारण्यास भाग पाडले जात आहे. तालुक्यातील शेतकऱ्यांना वेठीस धरून हा चाललेला प्रकार गंभीर असून मतदार संघांचे नेतृत्व करणारे माजी राज्य मंत्री आमदार डॉ विश्वजित कदम यात लक्ष घालणार का? याकडे तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
कडेगाव तालुक्यात काही भ्रष्ट कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचाराच्या सीमा ओलांडल्या आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने धडाकेबाज कारवाया करूनही काही कर्मचारी व अधिकारी लोकांना आजही खुलेआम लाचेची मागणी करीत आहेत आणि ती न मिळाल्याने शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्याचे प्रकार सुरु आहेत. सध्या तालुक्यातील अनेक गावात सातबारा दुरुस्ती चा घोळ सुरु आहे. ऑनलाईन सातबारा करीत असताना प्रशासनाकडून भरमसाठ चुका झाल्या आहेत. त्या चुका दुरुस्त करण्याचे काम गेली जवळपास सात वर्षे झाली सुरु आहे यावरून ऑनलाईन सातबारा मध्ये किती चुका असतील हे आपणास समजून येईल.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम १५५ चा वापर करून ऑनलाईन सातबारा दुरुस्त करण्याचे काम आजही सुरु आहे. मात्र यासाठी दुरुस्तीचे प्रकरण करावे लागते. म्हणजे साध्या चुका असतील तर अर्थात नावात बदल, क्षेत्रात बदल एखाद्या शेतकऱ्याचे नावंच राहिले आहे अशा प्रकरणात शेतकऱ्याने जुना सातबारा आणि नवा सातबारा घेऊन तलाठयाशी संपर्क साधून नव्या सातबारा वरील चूका लक्षात आणून द्यायच्या आहेत.त्यानंतर तलाठी स्वतःच्या व मंडळ अधिकारी यांच्या सहीने दुरुस्ती चा प्रस्ताव बनवून फेरफार धरून तहसीलदार यांच्या संमतीने तो फेरफार मंजूर करवून घेतला जातो आणि सातबारा दुरुस्त होतो. तर सातबारामध्ये क्षेत्राचा मेळ न बसने ही एक मोठी समस्या जवळपास प्रत्येक गावात समोर आली आहे. हस्तलिखित सातबारा असताना तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी चुकीच्या पद्धतीने नोंदी धरल्याने अनेक सातबारा आनेवारी मेळ खात नाहीत म्हणजे क्षेत्राचा मेळ बसत नाही. त्यात ही कलम १५५ चा वापर करून सातबारा दुरुस्ती केला जातो,मात्र याची सुनावणी घेऊन निर्णय घ्यायचा असतो आणि हा निर्णय तहसीलदार घेतात.
काही तलाठी महाशय अशी कलम १५५ ची प्रकरणे बनवण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून भरमसाठ पैशांची मागणी करीत असल्याची धक्कादायक माहिती गोपनीय खबऱ्याच्या हाती लागली असून मागणी पूर्ण न झाल्यास शेतकऱ्यांना तलाठी कार्यालय व तहसीलदार कार्यालयाचे हेलपाटे मारण्यासाठी भाग पाडले जातं आहे. क्षेत्राचा मेळ बसत नसलेल्या अनेक प्रकरणात शेतकऱ्यांनी पैसे ही दिले आहेत आणि पैसे देऊन बराच कालावधी ही होऊन गेला आहे मात्र आजअखेर त्यांचा सातबारा दुरुस्ती झाला नाही. शेतकऱ्यांना उडवाउडवीची उत्तरे मिळत असून पैसे देणारे आणि न देणारे सध्या साताबारा दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. याबत माजी राज्यमंत्री यांनी तालुक्याला समाधान मेळावा आयोजित करावा आणि यात शेतकऱ्यांकडून कोणी किती पैसे उकळले आहेत किंवा कोणी किती पैशाची मागणी केली आहे याची खातरजमा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोरचं करून दोषी सापडणाऱ्या तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांचे कारवाईचे प्रस्ताव जागेवर बनवून जिल्हाधिकारी यांना पाठवावेत अशी मागणी होतं आहे.
