सांगली : जिल्ह्यातील भूविकास बँकेच्या कर्जमाफी झालेल्या कर्जदार शेतकऱ्यांच्या शेतीवरील कर्जाचा बोजा (नोंदी) कमी करण्याचे आदेश राज्य शासनाने जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत.
या आदेशामुळे जिल्ह्यातील १४३२ कर्जदार शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीचा सातबारा कोरा होणार आहे. भूविकास बँकेचे दि.९ नोव्हेंबर २०२२ अखेर थकीत कर्जाची मुद्दल व्याजासह १३३ कोटी ४३ लाख रुपये शेतकऱ्यांचे माफ झाले आहे.
राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक मुंबई व जिल्हा सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँकेचे (भूविकास बँक) कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाने संपूर्ण कर्जमाफी दिली आहे. या निर्णयानुसार शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावरील कर्ज बोजाच्या नोंदी कमी कधी होणार, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून आहे. जिल्हा भूविकास बँकेने कर्जवाटप करतेवेळी शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावरील कर्ज बोजाची नोंदी केलेल्या आहेत. या बँकेचे दि.९ नोव्हेंबर २०२२ अखेर एकूण १४३२ कर्जदारांची थकीत कर्जाची मुद्दल व्याजासह १३३ कोटी ४३ लाख रुपये आहे.
शासन निर्णयाने जिल्हा भूविकास बँकेकडील सर्व शेतकऱ्यांची कर्जे माफ झाली असल्यामुळे जिल्हा भूविकास बँकेची कोणत्याही शेतकऱ्यांकडे कर्ज येणे बाकी राहिलेली नाही. सध्या कर्जमाफी झाली असली तरी शेतजमिनीवरील कर्जाच्या नोंदीमुळे इतर बँकांचे कर्ज घेण्यात अडचणी येत आहेत. याची दखल घेऊन शासनाने शेतकऱ्यांना इतर बँकेकडून नवीन कर्ज घेणे सुलभ होण्यासाठी कर्जदारांच्या शेतजमिनीवरील भूविकास बँकेच्या नोंदी कमी करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनास दिले आहेत. कर्जाच्या नोंदी कमी करण्याची जबाबदारी तहसील कार्यालय, मंडल निरीक्षक व तलाठी यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.
पालकमंत्र्यांच्या हस्ते होणार वाटप
राज्य शासनाने भूविकास बँकेची कर्जमाफी दिल्यानंतर शेतजमिनीवरील कर्जाच्या नोंदी कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्ह्यातील कर्जाचे बोजे कमी करण्याची प्रक्रिया गतिमान होणार आहे. सातबारा कोरा झाल्यानंतर पालकमंत्री सुरेश खाडे यांच्या हस्ते शेतकऱ्यांना उताऱ्यांचे वाटप करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती मिरज पंचायत समितीचे माजी उपसभापती काकासाहेब धामणे यांनी दिली.
