मुंबई,: गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. राज्य भरातील गायरान जमीनींवरच्या अतिक्रमण कारवाईवर राज्य सरकार ठाम असल्याची माहिती महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे.
गायरान जमीनींवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना पुन्हा नव्यानं नोटीसा बजावणार असून नोटीशीला 30 दिवसांत उत्तर न आल्यास कायदेशीर कारवाई सुरू करणार असल्याचं राज्य सरकारने सांगितलं आहे. मात्र, कारवाई 60 दिवसांनंतर सुरू करण्याची सूचना हायकोर्टाने दिली. मुंबई हायकोर्टात या प्रकरणी सुमोटो याचिकेवरील सुनावणी तूर्तास तहकूब करण्यात आली आहे. त्यामुळे गायरान जमिनीवर घरं असणाऱ्यांचे धाबे दणादले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने अतिक्रमणं पाडकामाच्या नोटिसांबाबत पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश यापूर्वी दिले होते. गायरान जमिनीवरील बांधकाम संदर्भात राज्य सरकारनं पाठविलेल्या नोटिस विरोधात शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणात सातारा जिल्ह्यातील केसूर्डी गावच्या 200 शेतकरी कुटुंबि्यांनी न्यायालयाला पत्र लिहिले होते. त्यांच्या पत्राची गंभीर दखल घेत न्यायालयानं या संदर्भात सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस जी चपळगावकर यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली.
गायरान जमीन म्हणजे काय?
गायरान जमीन म्हणजे सरकार अधिगृहीत अशी जमीन ज्यावर जनावरे चरण्यासाठी, जळाऊ लाकडे मिळविण्यासाठी, स्मशान भूमि, सरकारी ऑफीसला देण्याकरिता राखीव ठेवल्या जात होत्या. जिच्यावरचा ताबा किंवा मालकी हक्क हा फक्त सरकारचा असतो. गायरान जमीन सरकारकडून भाडे तत्वारवर मिळते.
मात्र, अतिक्रमण वाढत असल्याने मध्यंतरी ह्या जमिनी अदिवासींच्या नावावर करण्याचं धोरण अवलंबण्यात आले होते. पण अद्यापर्यंत त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. गायरान जमिन ही कुणाच्याही नावावर होत नाही तर त्याची शासन दरबारी 1 इ फॉर्मवर नोंद होते. म्हणजेच या जमिनीवर तुम्ही अतिक्रमण केले याची दप्तरी नोंद होते.
राज्यातील अतिक्रमणांची काय आहे स्थिती?
राज्यातील अतिक्रमणांची संख्या 4 लाख 73 हजार 247 असून, ही सर्व अतिक्रमणे ग्रामीण भागातील आहेत. मराठवाड्यातील अतिक्रमणे नियमात करण्याबाबत सर्व जिल्ह्यांचे अहवाल विभागीय प्रशासनाकडे पाठविण्यात आलेले आहेत. ती नियमात करण्यासाठी ग्रामसभेमध्ये प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र, अद्यापपर्यंत यासंबंधी कोणताही निर्णय झालेला नाही.
