खबऱ्या प्रतिनिधी/ गावपातळीवरील शेतजमिनीच्या तक्रारीसाठी ग्रामीण भागातील गावकऱ्यांना अनेकदा तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या तहसील कार्यालयाच्या ठिकाणी खेट्या माराव्या लागतात.
दरम्यान बऱ्याचवेळा तहसील कार्यालयातील कामाचा व्याप पाहता अधिकारी मिळत नाहीत, त्यामुळे बऱ्याच खेट्या माराव्या लागतात. याच पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय (Aurangabad Collector Astik Kumar Pandey) यांनी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे शेतीच्या तक्रारींच्या निपटाऱ्याचे अधिकार थेट मंडळाधिकाऱ्यांनाच देण्यात याव्यात, असे आदेश जिल्हाधिकारी पाण्डेय यांनी दिले आहेत.
जिल्ह्यात सातबारा फेरफार, कुळाच्या जमिनी यांसह शेतजमिनीच्या इतर तक्रारींच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. या तक्रारी तलाठी, मंडळाधिकारी यांच्यामार्फत तहसील कार्यालयाला प्राप्त होण्यास महिनाभराचा कालावधी लागत आहे. त्यानंतर सुनावणीच्या नोटीस जारी करून प्रत्यक्षात सुनावणीला सुरुवात होत आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे तक्रारदाराला न्यायासाठी एक वर्षापर्यंत प्रतीक्षा करावी लागत आहे. हा एकूणच प्रकार पाहून जिल्हाधिकारी पाण्डेय यांनी गावपातळीवरील शेतजमिनीच्या तक्रारी मंडळ स्तरावर निकाली काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासंदर्भात गुरुवारी सर्व तहसील, उपविभागीय अधिकारी कार्यालयांना आदेश पाठविण्यात आला आहे.
शेतजमिनीच्या तक्रारींचा वेळेत निपटारा
या आदेशानुसार तलाठी सज्जा कार्यालयाकडे शेतजमिनीच्या तक्रारी प्राप्त होताच त्यांची नोंद सज्जा कार्यालयात घ्यावी आणि त्यानंतर ही तक्रार मंडळ अधिकारी यांना सादर करावी. मंडळाधिकारी यांनी प्राप्त तक्रारीची नोंद मंडळ नोंदवहीत घेऊन सात दिवसांच्या आत वादी- प्रतिवादी यांना नोटीस बजावून सुनावणीला सुरुवात करावी. तसेच तीन महिन्यांच्या आत ही तक्रार निकाली काढावी. यात जर प्रतिवादी गैरहजर राहिले, तर त्यांना तीन वेळा हजर राहून म्हणणे मांडण्याची संधी द्यावी. त्यानंतर प्रकरण निकाली काढावे, असेही या आदेशात नमूद केले आहे. त्यामुळे शेतजमिनीच्या तक्रारींचा वेळेत निपटारा होऊन तक्रारदारास न्याय मिळण्यास मदत होणार आहे.
अन्यथा इतर मंडळ अधिकाऱ्याकडे तक्रारी वर्ग कराव्यात
पूर्वी अशाच पद्धतीने शेतजमिनीच्या तक्रारी मंडळस्तरावर निकाली काढल्या जात होत्या, परंतु मंडळ अधिकाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने व त्यांच्याकडील कामाचा व्याप वाढल्याने या तक्रारी तहसील कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात आल्या. काही तहसीलदारांनी परस्पर स्वत:कडे तक्रारी मागवून त्यावर निर्णय देणे सुरू केल्याचेही बोलले जाते, परंतु आता पुन्हा या तक्रारींवर गावपातळीवरच निर्णय होणार आहे. विशेष म्हणजे एखाद्या मंडळ अधिकाऱ्याकडे जर जास्त प्रमाणात तक्रारी आल्या. अथवा संबंधित मंडळाचा अधिकारी गैरहजर असला तर त्याच्याकडील तक्रारी इतर मंडळाधिकाऱ्याकडे वर्ग करण्यापूर्वी तहसीलदार यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. ही प्रक्रिया सात दिवसांच्या आत करावी, असेही आदेशात स्पष्ट केले आहे.
खोटा अहवाल सादर केल्यास कारवाई
गावपातळीवरील शेतजमिनीच्या तक्रारी यापुढे तहसीलऐवजी मंडळस्तरावर निकाली काढण्यात याव्यात, असे आदेश जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी गुरुवारी जारी केला आहे. यात तक्रार प्राप्त होताच 7 दिवसांत सुनावणीची नोटीस काढणे आणि तीन महिन्यांत प्रकरण निकाली काढून सुनावणीची माहिती नोंदवहीत घेऊन अहवाल तहसील कार्यालयाला सादर करावा, असे आदेशात म्हटले आहे. तर खोटा अहवाल सादर केल्यास पहिल्यांदा शिस्तभंग आणि वारंवार चूक झाल्यास मंडळअधिकारी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली जाणार असल्याचे देखील या आदेशात म्हटले आहे.
