येतगाव : सातबारा एकाचा, वारसनोंद दुसऱ्याची प्रकरण..!
परिस्थिती मात्र जैसे थे
तहसीलदार, प्रांताधिकाऱ्यांनी लक्ष देऊन कारभार सुधारावा
कडेगाव:- तहसील कार्यालयाचा कारभार सध्या अतिशय बेभान पध्दतीने सुरू असून कोणाचा कोणाला ताळमेळ नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली असून , कार्यालयाची “आंदळं दळतय आणि कुत्रं पीठ खातंय” अशी अवस्था झाली आहे. येतगाव येथील सातबारा एकाचा आणि वारसनोंद दुसऱ्याची या प्रकरणी आरपीआय ला तहसील प्रशासनाने आश्वासन देऊन सातबारा पूर्ववत करतो म्हणून सांगितले होते मात्र या आश्वासनाला आता जवळपास एक वर्ष पूर्ण होईल आणि परिस्थिती मात्र जैसे थे च आहे. पीडित शेतकरी मात्र तहसील वारी न चुकता करत आहे. आता कडेगावच्या तहसीलदार व प्रांताधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून कारभार सुधारण्याबाबत कडक पावले उचलावीत अशी मागणी होत आहे.
तालुक्यातील येतगाव येथील शेतकऱ्याच्या सातबारावर तत्कालीन तलाठी यांनी चुकीच्या पद्धतीने वारसनोंद धरल्यानंतर , शेतकऱ्याने तालुक्यातील आरपीआयचा दरवाजा ठोठावला होता. त्यानंतर निवेदन देण्यात आले आणि प्रशासनाकडून फेरफार पुनरावलोकन साठी पाठवून सातबारा पूर्ववत करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. यामध्ये तहसील प्रशासनाने तक्रारदार शेतकऱ्यांकडून सर्व कागदपत्रे मागवून घेतली व मंडळ अधिकाऱ्या मार्फत अहवाल मागवण्यात आला होता. सदर फेरफार नजर चुकीने झाला असल्याचं मंडळ अधिकाऱ्यांनी आपल्या अहवालामध्ये नमूद केलं होतं. त्यानंतर सदर प्रकरण प्रांत कार्यालयात पाठवण्यात आले काही सूचना देऊन प्रकरण परत पाठवण्यात आले आणि संबंधित प्रकरण तहसील कार्यालयातून गायब झालं.इकडे शेतकरी मात्र नियमितपणे तहसील कार्यालयाच्या चकरा मारत होता. प्रकरण सापडत नाही म्हंटल्यावर संबंधित शेतकऱ्याकडून प्रकरणाची कागदपत्रे परत मागून घेण्यात आली व प्रकरण तयार करण्यात आलं.
यात जवळपास सहा महिन्यांचा कालावधी गेल्यानंतर तहसील कार्यालयाने पुन्हा प्रकरण शोध मोहीम राबवली. सदर प्रकरण पुन्हा गायब झालं की काय? अशी शंका येऊ लागली. कार्यालयातुन प्रकरण पुन्हा मंडळ अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आल्याचे दप्तरी दिसले. मंडळ अधिकाऱ्यांनी अहवाल देऊन पुन्हा सादर केलं असल्याचे त्यांच्या दप्तरी समजले आणि शेवटी प्रकरण पुन्हा तहसील कार्यालयात सापडलं.
एकूणच या प्रकरणाचा अभ्यास केला असता तहसील कार्यालयाचा कारभार “आंदळं दळतय आणि कुत्रं पीठ खातंय” अशीच झाली आहे असं दिसतंय. कोणाचा कोणाला ताळमेळ नाही हे ही स्पष्ट होत असून तहसीलदार आणि प्रांताधिकारी यांनी लक्ष घालून कारभार सुधारण्यासाठी कडक पावले उचलावीत अशी मागणी होत आहे.
