ग्रामपंचायत निवडणूक २०२२
कडेगाव:- ग्रामपंचायत निवडणुकांचे बिगुल वाजले असून सोमवार पासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात ही झाली आहे. कडेगाव तालुक्यातील नेवरीची ग्रामपंचायत राजकीय नेते प्रतिष्ठेची मानूनच लढवतात. मात्र गावात म्हणावी तशी विकास कामे झाली का? किंवा जी कामे आवश्यक आहेत त्याबाबत या निवडणुकीत चर्चा होणार का ? आणि निवडणुका झाल्यावर ही विकासकामे होणार का ? अशी प्रतिक्रिया सर्वसामान्य जनतेमधून उमटू लागली आहे.
कडेगाव तालुक्यातील २०११ च्या जनगणनेनुसार ५३२५ मात्र प्रत्यक्षात जवळपास दहा हजार लोकसंख्या असलेलं नेवरी गाव. गावात अलीकडच्या काळात देशमुख आणि कदम या गटातच राजकारण होत आले आहे. दोन्ही गट नेहमीच ग्रामपंचायत निवडणूक अटीतटीने लढवतात, परंतु निवडणुकीत आणि निवडणुकीनंतर वातावरणात बदल होतो. गावातील नेते मंडळी गावच्या विकास कामासाठी एकत्र येतात ही मात्र अजूनही एवढ्या मोठ्या गावात जलशुद्धीकरण केंद्र नाही, गावची अंतर्गत पाणी वितरण व्यवस्था सत्तरच्या दशकातीलच आहे, गावाचा विस्तार झाला मात्र विस्तारित भागात पथदिवे नाहीत, गावातील बहुतांशी गटार बंदिस्त नाहीत, अजूनही काही ठिकाणी अंतर्गत रस्ते झालेले नाहीत, गावातील तरुणांना सुसज्ज अशी व्यायामशाळा नाही तर वयोवृद्ध लोकांना सायंकाळी फिरण्यासाठी सुसज्ज ट्रॅक नाही.
गेल्या पाच वर्षात ग्रामपंचायतीची वसुली ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झालेली नसल्याची माहिती मिळत आहे. जवळपास ३६ ते ३७ लाख रुपये वसूल असलेल्या ग्रामपंचायती मध्ये ५० टक्के वसूल होतो. यामध्ये पाणीपुरवठा विदुयत बिल जवळपास साडेपाच लाख रुपये, कर्मचारी पगार ५ लाख ७९ हजार ८०० रुपये , पाणी शुद्धीकरण ब्लीसिंग पावडर जवळपास दीड लाख रुपये, पाणीपुरवठा दुरुस्ती आणि कार्यालयीन खर्च जवळपास दीड लाख रुपये तर पथदिवे दुरुस्ती साठी जवळपास ५० हजार रुपये वार्षिक खर्च येतो. हा खर्च सुमारे १५ लाख रुपयांपर्यंत जातो. आता शासकीय नियमानुसार वसुलीच्या १५ टक्के मागासवर्गीयांसाठी आणि १० टक्के महिला बालकल्याण साठी खर्च करावयाचा आहे. जर ५० टक्के वसुली ग्राह्य धरली तर १८ लाखांच्या २५ टक्के म्हणजे साडेचार लाख रुपये हा राखीव ठेवावा लागणार आहे म्हणजे दरवर्षी खर्चाला जवळपास दीड लाख कमी पडतात यासाठी वसुली बाबत सख्त धोरण राबवणे गरजेचं आहे.
एकूणच गावची निवडणूक आली आहे इच्छुकही भरपूर आहेत. दोन्ही गटांनी चुरस ही निर्माण केली आहे मात्र गावच्या विकासाबाबत चर्चा आणि विकास कामांबाबत धोरण आखून ते अंमलात आणणे दोन्ही गटांचे प्राधान्य असावे एवढी अपेक्षा सर्वसामान्य जनता बाळगून आहे.
