अभेद्य म्हणवल्या जाणार्‍या शिवसेनेत उभी फूट पडत असतानाच पक्षाची बाजू भरभक्कमपणे लावून धरणार्‍या संजय राऊत यांना अंमलबजावणी संचालनालय तथा ईडीच्या मार्फत अटक करण्यात आली. आता किमान दोेन-तीन वर्षे राऊतांची सुटका नाही, अशीच अटकळ बांधण्यात येत होती. पीएमएलए कोर्टाच्या ताठर तरतूदी तसेच छगन भुजबळ, अनिल देशमुख आदींचे दाखले त्यापोटी दिले जात होते. तथापि, राऊतांची तुरूंगातील इनिंग अवघ्या 102 दिवसांची ठरली.
पीएमएलए कोर्टाने राऊत यांना जामीन मंजूर केला. किमान प्रवक्ते म्हणून शिवसैनिकांच्या बेटकुळ्या फुगतील अशी वक्तव्ये करणारा लढवय्या नेता बाहेर आल्याने ठाकरे गटाला हायसे वाटले. एकीकडे राऊत यांच्यासारख्या नेत्यांमुळे मूळ शिवसेना दुभंगल्याचा शिंदे गटाचा आरोप असताना दुसरीकडे महाविकास आघाडीचे बीजारोपण करण्यासह उध्दव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवण्यात राऊतांचा निश्‍चितच सिंहाचा वाटा आहे. त्यामुळेच उध्दव यांचे मनोधैर्य वाढले असणार.
शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर राऊत यांनी फुटीरांवर सातत्याने वाग्बाण सोडत त्यांना घायाळ करण्याची संधी सोडली नव्हती. म्हणूनच राऊत तुरूंगात गेल्यानंतर सकाळचा भोंगा बंद झाल्याची उपहासात्मक प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली होती. संजय राऊत यांना जामीन मंजूर करताना त्यांची अटक बेकायदा असल्याचे स्पष्ट मत विशेष न्यायालयाचे न्या. एम. जी. देशपांडे यांनी व्यक्त केले. हा मुद्दा खरे तर आत्यंतिक महत्वाचा आहे. कारण केंद्रीय तपास यंत्रणा भाजपविरोधी वक्तव्ये करणार्‍यांना आत टाकण्याचा धडाका लावत असल्याच्या जाहीर चर्चा महाराष्ट्रात सुरू आहेत.
किंबहुना, एकनाथ शिंदे हेदेखील ईडी कारवाईच्या भितीनेच शिवसेनेतून बाहेर पडून भाजपसोबत गेल्याचे टीकास्त्र ठाकरे गटाकडून सोडण्यात येते. केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या वापरातून निवडक विरोधकांना जेरीस आणण्याचे उद्योग सुरू असल्याची चर्चाही दुर्लक्षून चालणार नाही. न्यायाधीशांच्या निरीक्षणामुळे या चर्चेला पुष्टी मिळाल्याचा अर्थ काढता येऊ शकतो. पीएमएलए न्यायाधीशांनी तपास यंत्रणांच्या कारभारावर तिखट शब्दांत ताशेरे ओढून त्यांच्या कार्यपद्धतीचे पितळ उघडे पाडले आहे. मोजक्या लोकांना लक्ष्य करून त्यांनाच फक्त गजाआड केले जात असल्याचे न्या. देशपांडे यांचे निरीक्षण त्या यंत्रणा आणि सरकारच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारे आहे.
राऊत प्रकरणी न्यायालयाने ईडीच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्नचिन्ह उभे केले असल्याने सरकारला त्याची दखल घेणे अनिवार्य ठरणार आहे. ईडीच्या कारवायांचा फास केवळ महाराष्ट्रातच आवळला जात नसून इतर काही राज्यांतील बिगर-भाजप नेत्यांनाही त्याचा फटका बसला आहे. या मंडळींवर विविध आरोपांखाली सुरू असलेल्या कारवाईच्या विश्वासार्हतेविषयीदेखील शंका उपस्थित होत असतात. या निवाड्याच्या निमित्ताने त्यांचीही चर्चा सुरू होणे साहजिक आहे. 2014 मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सरकार केंद्रात येण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयचा उल्लेख पिंजर्‍यातील पोपट असा केल्याने देशवासियांच्या भुवया उंचावल्या होत्या.
तेव्हाचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या यूपीए सरकारवर भाजप अक्षरश: तुटून पडला होता. ते अपेक्षित असले तरी गेली आठ वर्षे सत्तेमध्ये असलेल्या भाजपने त्याच पोपटाला पिंजरामुक्त केले का, हा प्रश्‍न उद्भवतो. खरोखर सीबीआयसह केंद्रीय तपास यंत्रणा सरकारच्या हस्तक्षेपाविना कार्यरत आहेत का, यावर आता चर्चा होणे गरजेचे आहे. संजय राऊतांना अटक झाली त्या प्रकरणाचे मूळ मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील गोरेगाव येथील पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकरणात आहे. संबंधित प्रकरणात एचडीआयएल या विकासकांचे म्होरके राकेश तसेच सारंग वाधवान यांच्याविरोधात ईडीने आर्थिक गैरव्यवहाराच्या अनेक तक्रारी नोंदवल्या आहेत. पण प्रत्यक्षात ते दूर राहिले आणि शेकले ते राऊत यांच्यावर. पीएमएलए कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी या वास्तवाकडे लक्ष वेधले आहे.
नक्की वाचा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार : भुजबळ; ओबीसी राजकीय आरक्षणप्रश्‍नी इशारा
संबंधित प्रकरण आर्थिक गैरव्यवहारांऐवजी केवळ दिवाणी वाद स्वरूपाचे असताना संजय राऊत तसेच प्रवीण राऊत यांना अटक केली गेली. ईडीच्या कारभाराचे असे अनेक नमुने न्या. देशपांडे यांनी नमूद केले. संबंधितांना तुरूंगात रवाना करण्यासाठी जी तत्परता दाखवली जाते, ती पुढे खटले चालवताना मात्र गोगलगायीच्या वेगाने पुढे जात राहते, ही न्यायाधीशांची टिप्पणीही यंत्रणांच्या नाकाला मिरच्या झोंबाव्यात तशी आहे. राऊत यांच्या अटकेच्या निर्णयासंबंधी न्यायालयाने प्रश्‍नांची मालिकाच उपस्थित केली आहे. ईडीच्या एकूणच कार्यशैलीवर न्यायालयाकडून सरबत्ती करण्यात आल्याने आतातरी या तपास यंत्रणेने बदल करण्याची गरज आहे.
सरकारकडून तपास यंत्रणा खेळण्याप्रमाणे वापरल्या जातात, त्यांचा राजकीय सोयीनुसार वापर होतो, या टीकेला न्यायाधीशांनी नोंदवलेल्या निरीक्षणांमुळे पुन्हा धार येईल, यात शंका नाही. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूका उंबरठ्यावर आहेत. विशेषत:, मुंबई महापालिका निवडणुकीत हा मुद्दा जोरकसपणे चर्चेत येण्याची शक्यता आहे. मात्र, जामिनावर बाहेर आल्यानंतर राऊत यांची भाषा बदलल्याचे आणि भाजपबाबत ते मवाळ झाल्याचा निष्कर्ष काढण्यात येत आहे. राजकारण जसजसे पुढे जाईल तसतसे राजकारण्यांची दिशा बदलते का हे यानिमित्ताने पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
