सांगली, खबऱ्या प्रतिनिधी : अपूर्ण राहिलेली वारणा उद्भव पाणी योजना पूर्ण करणे अथवा सांगलीला थेट वारणा नदीतून पाणी आणणे यापैकी कोणत्याही एका योजनेला मंजुरी मिळावी, यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारकडे पाठपुरावा केला जाणार आहे.
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचा यापूर्वीचा वादग्रस्त ठराव रद्द करून फेरनिविदा काढल्या जातील, अशी माहिती भाजपचे नेते शेखर इनामदार यांनी महापालिकेत पत्रकार परिषदेत दिली.
महापालिकेच्या सभागृह नेत्या तथा भाजप गटनेत्या भारती दिगडे, स्थायी समितीचे सभापती धीरज सूर्यवंशी, नगरसेवक युवराज बावडेकर, प्रकाश ढंग उपस्थित होते. महापालिकेच्या सभागृहनेतेपदी दिगडे यांची निवड झाल्यानंतर इनामदार यांनी पक्ष पदाधिकार्यांची बैठक घेऊन कारभाराची दिशा निश्चित केली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत इनामदार म्हणाले, सांगलीला स्वच्छ व मुबलक पाणी मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. यापूर्वी वारणा उद्भव योजना आखली होती. मंजूर झाली होती. मात्र वारणा नदीतून पाणी उचलण्याचे काम मात्र अपूर्ण राहिले. आता काही सामाजिक संघटनांनी थेट वारणा धरणातून सांगलीला पाणी आणण्याची योजना मांडली आहे. वारणा उद्भव योजना आणि आता थेट वारणा धरणातून पाणी आणणे हे दोन्हीही प्रस्ताव शासनाकडे पाठवले जाणार आहेत. त्यापैकी शासन मान्य करेल तो प्रस्ताव मंजूर व्हावा व तातडीने काम सुरू व्हावे, यासाठी पाठपुरावा केला जाणार आहे.
महापालिका क्षेत्रात कचर्याचा प्रश्न गंभीर होत आहे. त्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प आवश्यक आहे. या प्रकल्पाचा यापूर्वीचा वादग्रस्त ठराव रद्द करून फेरटेंडर काढले जाईल. ठेकेदार निश्चितीचा ठराव विखंडित करण्यासाठी यापूर्वीच शासनाकडे पाठवलेला आहे. हा ठराव विखंडित व्हावा, यासाठी नगरविकास विभागाकडे प्रयत्न करणार आहोत, असेही इनामदार यांनी सांगितले.
🛑 पाणी लाईन बदलणे; 30 कोटींचा प्रस्ताव
सांगली शहरातील जुन्या पाणी लाईन खराब झालेल्या आहेत. त्या बदलणे आवश्यक आहे. टाक्या आणि अंतर्गत पाणीपुरवठा लाईन सक्षमीकरण यासाठी 30 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येत आहे, अशी माहिती इनामदार यांनी दिली.
🛑 सभापती बदलले; ठराव बदलणार
महापालिकेच्या स्थायी समितीत भाजपचीच सत्ता आहे. यापूर्वीच्या स्थायी समिती व सभापतींनी घनकचरा प्रकल्प ठेकेदार निश्चितीचा केलेला ठराव भाजप कोअर कमिटीच्या धोरणाविरोधात होता. त्यावरून पक्षाध्यक्षांनी सभापतींना नोटीसही बजावली होती. वादग्रस्त निविदा रद्द करून फेरटेंडर काढण्याची मागणी केली होती. मात्र त्यावर काहीच निर्णय झाला नाही. स्थायी समितीचे सभापती बदलल्यानंतर आता वादग्रस्त निविदा रद्द करून फेरटेंडर काढण्याचा निर्णय भाजप नेते व नूतन स्थायी सभापतींनी घेतला आहे.
